मूकनायक विशेष मुंबई ब्युरो चीफ
प्रकाश लांडगे 9920806563
धारावी चा विकास व्हावा, आधुनिक घरे मिळावीत, गटारातून घरात येणाऱ्या पाण्यापासून, पावसाळ्यात छपरातून होणाऱ्या गळतीपासून, डास, किडे-मुंग्या आणि अस्वच्छतेच्या नरकयातनेतून धारावीकरांची कायमची मुक्तता व्हावी, अशी इच्छा प्रत्येक धारावीकराची आहे. त्यामुळे धारावी पुनर्विकासाला विरोध नाही. विरोध आहे तो अन्यायकारक, अपारदर्शक आणि लोकशाही मूल्यांना तिलांजली देणाऱ्या पद्धतीला.भारतीय राज्यघटनेने प्रत्येक नागरिकाला सन्मानाने जगण्याचा अधिकार दिला आहे. कोणत्याही विकास प्रकल्पासाठी नागरिकांच्या घरांवर बुलडोझर चालवण्यापूर्वी त्यांना कायदेशीर नोटीस देणे, त्यांचे म्हणणे ऐकून घेणे, पुनर्वसनाची स्पष्ट आणि लेखी हमी देणे, पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध करून देणे आणि सर्व प्रक्रिया पारदर्शकपणे राबवणे ही शासनाची जबाबदारी आहे. पण जर प्रत्यक्षात याउलट घडत असेल, तर हा विकास नसून लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांवरच घाला आहे.मेघवाडीमध्ये घडलेली घटना अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित करते.
स्थानिक नागरिक आणि लोकप्रतिनिधी असा आरोप करत आहेत की काही कुटुंबांना कोणतीही पूर्वसूचना न देता, कोणताही लेखी करार न करता आणि दीर्घकालीन पुनर्वसनाची स्पष्ट हमी न देता केवळ तीन महिन्यांचे भाडे देऊन घरे रिकामी करण्यासाठी दबाव आणला गेला. त्याहून गंभीर आरोप म्हणजे कारवाईदरम्यान पोलीस बंदोबस्तासोबत सराईत गुंडांचा वापर झाल्याचा. हे आरोप सत्य असतील तर हा प्रकार अत्यंत चिंताजनक आहे आणि त्याची निष्पक्ष चौकशी झालीच पाहिजे.एक प्रश्न महाराष्ट्र सरकारला, संबंधित अधिकाऱ्यांना आणि अडाणी समूहाला विचारावाच लागेल. जर हा प्रकल्प धारावीकरांच्या हितासाठी आहे, तर मग लोकांच्या मनात भीती निर्माण करण्याची गरज का पडते? लोकांचा विश्वास जिंकून विकास करता येत नाही का? विकासाचा मार्ग संवादातून जातो की दडपशाहीतून? पोलीस बंदोबस्त आणि सराईत गुंडांच्या छायेत उभा राहणारा कोणताही प्रकल्प लोकहिताचा असल्याचा दावा किती विश्वासार्ह ठरू शकतो?धारावीतील सन्माननीय आमदार ज्योतीताई गायकवाड यांनी प्रभावित कुटुंबांना न्याय मिळावा, अशी भूमिका घेतली आहे. त्यांनी स्पष्ट शब्दांत विकासाला विरोध नसून नागरिकांचे नुकसान करून होणाऱ्या विकासाला विरोध असल्याचे सांगितले आहे. ही भूमिका लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांशी सुसंगत आहे. परंतु जर लोकप्रतिनिधींनाच अधिकाऱ्यांकडून कठोर आणि उद्धट उत्तर मिळत असेल, तर सामान्य नागरिकांची अवस्था काय होत असेल, याचा विचार शासनाने करणे आवश्यक आहे.
धारावीकरांनी एक गोष्ट स्पष्टपणे समजून घेतली पाहिजे. विकासाला विरोध करू नका; पण अन्यायाला कधीही शरण जाऊ नका. कायद्याच्या चौकटीत राहून, संविधानाच्या बळावर आणि लोकशाहीच्या मार्गाने आपले हक्क मागा. कारण संविधानाने दिलेले अधिकार कोणत्याही कंपनीपेक्षा, कोणत्याही अधिकाऱ्यापेक्षा आणि कोणत्याही सत्तेपेक्षा मोठे आहेत.
धारावी ही फक्त झोपड्यांची वस्ती नाही. धारावी म्हणजे लाखो कष्टकरी हातांचे विश्व आहे. येथे लघुउद्योग आहेत, रोजगार आहेत, पिढ्यानपिढ्या उभे राहिलेले सामाजिक संबंध आहेत. पुनर्विकास म्हणजे केवळ उंच इमारती उभारणे नव्हे; तर या सर्व सामाजिक आणि आर्थिक जीवनव्यवस्थेचे संवेदनशील पुनर्रचना करणे होय. जर विकासाच्या नावाखाली लोकांना त्यांच्या मुळापासून उपटले जात असेल, तर तो विकास नसून विस्थापनाचा इतिहास ठरेल.आज मेघवाडी आहे, उद्या आजाद नगर असेल, परवा रमाबाई नगर, सिद्धार्थ नगर, माटुंगा लेबर कॅम्प किंवा धारावीतील इतर भाग असतील. म्हणूनच हा केवळ पंधरा किंवा पन्नास घरांचा प्रश्न नाही. हा संपूर्ण धारावीच्या भवितव्याचा प्रश्न आहे. आज जर अन्यायाविरुद्ध आवाज उठला नाही, तर उद्या प्रत्येकाच्या दारात बुलडोझर उभा राहू शकतो.
महाराष्ट्र सरकारने आणि संबंधित यंत्रणांनीही हे लक्षात ठेवावे की, धारावीचा पुनर्विकास हा केवळ बांधकाम प्रकल्प नाही; तो लाखो नागरिकांच्या आयुष्याचा प्रश्न आहे. जर पुनर्वसनापूर्वी घरे तोडली जात असतील, नागरिकांना असुरक्षिततेच्या खाईत ढकलले जात असेल आणि लोकशाहीपेक्षा दडपशाहीचा मार्ग स्वीकारला जात असेल, तर इतिहास अशा विकासाला कधीही माफ करणार नाही.धारावीला विकास हवा आहे, पण बेघर करणारा विकास नको. धारावीला आधुनिक घरे हवी आहेत, पण सन्मान हिरावून घेणारी व्यवस्था नको. धारावीकरांना न्याय हवा आहे, दहशत नाही. आणि शासनाने हे लक्षात ठेवावे की, लोकशाहीत बुलडोझरपेक्षा संविधान मोठे असते, पोलीस बळापेक्षा जनतेचा विश्वास मोठा असतो आणि कोणत्याही प्रकल्पापेक्षा माणसाचा सन्मान मोठा असतो. विकासाच्या नावाखाली जर धारावीकरांचे अस्तित्वच संपविण्याचा प्रयत्न झाला, तर हा संघर्ष केवळ घरांचा राहणार नाही; तो न्याय, संविधान आणि मानवी प्रतिष्ठेच्या संरक्षणाचा संघर्ष ठरेल.
