मूकनायक विशेष.. मुंबई ब्युरो चीफ प्रकाश लांडगे 9920806563
भारतात आरक्षणाचा प्रश्न उपस्थित झाला की दोन टोकाची मते समोर येतात. एक मत असे की आरक्षण तात्काळ संपवावे, कारण ते गुणवत्तेला मारक आहे. दुसरे मत असे की जोपर्यंत समाजात जातीय विषमता आणि सामाजिक अन्याय कायम आहे, तोपर्यंत आरक्षण ही केवळ घटनात्मक तरतूद नसून सामाजिक न्यायाची अपरिहार्य गरज आहे. या दोन भूमिकांपैकी कोणती भूमिका भारतीय वास्तवाशी अधिक सुसंगत आहे, याचे उत्तर भावनेत नाही तर इतिहास, संविधान आणि सामाजिक वास्तवात दडलेले आहे.
भारतीय संविधानाने आरक्षणाची तरतूद गरिबी दूर करण्यासाठी केलेली नाही. आरक्षणाचा उद्देश शतकानुशतके शिक्षण, सत्ता, जमीन, ज्ञान, धर्म आणि सार्वजनिक जीवनापासून वंचित ठेवलेल्या समाजघटकांना समान संधी उपलब्ध करून देणे हा आहे. आरक्षण ही दया नसून समान संधी निर्माण करण्याची घटनात्मक यंत्रणा आहे.
आज अनेकजण विचारतात, “आरक्षण जातीवर का? आर्थिक निकषावर का नाही?” हा प्रश्न वरकरणी योग्य वाटतो. परंतु आर्थिक गरिबी आणि सामाजिक बहिष्कार या दोन पूर्णपणे वेगळ्या समस्या आहेत. गरीब असणे ही आर्थिक अवस्था आहे; तर दलित, आदिवासी किंवा इतर वंचित समाजातील व्यक्तीला केवळ जन्मामुळे सामाजिक अपमान, भेदभाव किंवा बहिष्कार सहन करावा लागणे ही सामाजिक समस्या आहे. गरीब ब्राह्मण असल्यामुळे त्याला मंदिरात प्रवेश नाकारला जात नाही, त्याची जात लपवावी लागत नाही किंवा त्याच्याशी अस्पृश्यतेसारखी वागणूक दिली जात नाही. परंतु आजही देशाच्या अनेक भागांत दलित आणि आदिवासी समाजाविरुद्ध मंदिरप्रवेश, सामाजिक बहिष्कार, आंतरजातीय विवाह, स्मशानभूमी, पाणवठे आणि इतर मूलभूत हक्कांवरून वाद आणि भेदभावाच्या घटना घडत आहेत. यावरून स्पष्ट होते की भारतातील समस्या केवळ आर्थिक नाही, तर सामाजिक आणि जातीयही आहे.
आरक्षणाला विरोध करणारे अनेकदा गुणवत्तेचा मुद्दा मांडतात. परंतु गुणवत्तेची व्याख्या समान संधीशिवाय करता येत नाही. शतकानुशतके शिक्षण, संसाधने आणि संधी एका वर्गापुरत्या मर्यादित ठेवून नंतर सर्वांना समान स्पर्धेत उतरवणे म्हणजे समानतेचा आभास निर्माण करणे होय. खरी गुणवत्ता तेव्हाच विकसित होते, जेव्हा सुरुवातीची संधी सर्वांना समान मिळते. आरक्षण ही त्या समान संधीकडे जाणारी व्यवस्था आहे.
आरक्षणावर टीका करणारे आणखी एक उदाहरण देतात की काही आरक्षण लाभार्थी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम झाले आहेत. हा मुद्दा काही प्रमाणात चर्चेचा विषय असू शकतो. आरक्षणाच्या अंमलबजावणीतील सुधारणा, नियमित पुनरावलोकन आणि अधिक परिणामकारक धोरणांची चर्चा नक्कीच व्हावी. परंतु त्यामुळे सामाजिक न्यायाची संपूर्ण संकल्पना नाकारता येत नाही. धोरणात सुधारणा आणि धोरण रद्द करणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत.
याचबरोबर भारतीय समाजातील इतर संस्थांकडेही प्रामाणिकपणे पाहण्याची गरज आहे. सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांतील न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांमध्ये आरक्षण नाही. अनेक पारंपरिक मंदिरांमध्ये पुजारीपद ऐतिहासिकदृष्ट्या विशिष्ट समाजापुरते मर्यादित राहिले आहे. समाजातील अनेक प्रभावी क्षेत्रांत सामाजिक प्रतिनिधित्वाचा प्रश्न अजूनही उपस्थित केला जातो. मग केवळ आरक्षणालाच लक्ष्य करणे आणि इतर परंपरागत बंद व्यवस्थांकडे दुर्लक्ष करणे हे न्याय्य ठरू शकत नाही.
भारतीय समाजात जात संपली आहे का? या प्रश्नाचे प्रामाणिक उत्तर आजही “नाही” असेच आहे. जातीवर आधारित विवाह, सामाजिक संबंध, राजकीय समीकरणे, भेदभाव आणि अत्याचार आजही वास्तव आहेत. जात अस्तित्वात असताना केवळ आरक्षणच अन्यायाचे मूळ आहे, असा दावा वस्तुस्थितीशी सुसंगत नाही.
याचा अर्थ आरक्षण कायमचे अपरिवर्तनीय राहावे, असा नाही. कोणत्याही सार्वजनिक धोरणाचे वेळोवेळी पुनरावलोकन व्हावे. त्याची परिणामकारकता तपासली जावी. पण आरक्षण संपवण्याची अट एकच असू शकते—भारतीय समाजात जातीय भेदभाव, सामाजिक बहिष्कार आणि प्रतिनिधित्वातील विषमता प्रत्यक्षात संपली पाहिजे. केवळ कायद्यात समानता लिहिल्याने समाजात समानता निर्माण होत नाही.
भारतीय संविधानाने सामाजिक न्याय, समान संधी आणि बंधुता ही राष्ट्राची मूलभूत मूल्ये मानली आहेत. आरक्षण ही त्या मूल्यांना व्यवहारात आणण्याची एक यंत्रणा आहे. त्यामुळे आरक्षणावरील चर्चा भावनांच्या आधारावर नव्हे, तर सामाजिक वास्तव, संविधान आणि पुराव्यांच्या आधारावर व्हायला हवी.
जोपर्यंत जात हा विशेषाधिकार आणि वंचितपणाचा आधार आहे, तोपर्यंत आरक्षण ही विशेष सवलत नसून सामाजिक न्यायाची आवश्यक व्यवस्था आहे. ज्या दिवशी या देशातून जातीय भेदभाव पूर्णपणे नष्ट होईल, समान संधी प्रत्यक्षात प्रत्येक नागरिकाला मिळेल आणि सामाजिक सन्मान जन्मावर नव्हे तर माणुसकीवर ठरेल, त्या दिवशी आरक्षण संपवण्याची चर्चा नैसर्गिकपणे होईल. पण जात जिवंत असताना आरक्षण संपवण्याची मागणी म्हणजे कारण कायम ठेवून उपचार बंद करण्यासारखी ठरेल.
