मूकनायक विशेष मुंबई प्रतिनिधी प्रकाश लांडगे
महाराष्ट्र शासनाने अनुसूचित जातींमध्ये ५९ जातींचे उपवर्गीकरण करण्याचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर राज्यभरात तीव्र असंतोषाची लाट उसळली आहे. हा निर्णय अनुसूचित जातींमध्ये फूट पाडणारा, सामाजिक ऐक्याला तडा देणारा आणि भारतीय संविधानाच्या समानता व सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वांशी विसंगत असल्याचा आरोप विविध आंबेडकरी, बौद्ध, सामाजिक आणि पुरोगामी संघटनांनी केला आहे. या निर्णयाचा जाहीर निषेध नोंदवण्यासाठी मंगळवार, दिनांक ३० जून २०२६ रोजी दुपारी २ वाजता मुंबईतील मेट्रो सिनेमा ते आझाद मैदान असा ऐतिहासिक लॉंग मार्च महामोर्चा काढण्यात आला. संपूर्ण मुंबई निळ्या झेंड्यांनी, जय भीमच्या घोषणांनी आणि संविधान बचावाच्या निर्धाराने दुमदुमून गेली.या महामोर्चाचे नेतृत्व आदरणीय भीमराव यशवंतराव आंबेडकर, आदरणीय आनंदराज यशवंतराव आंबेडकर, आदरणीय आमदार राजकुमार बडोले, आदरणीय आमदार बबनराव घोलप, प्रा. सुरेश माने आणि माजी आमदार बाबुराव माने यांनी केले. आयोजकांच्या माहितीनुसार महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून सुमारे पाच लाख नागरिक या महामोर्चात सहभागी झाले. आझाद मैदानावर जमलेला जनसमुदाय हा केवळ एका निर्णयाच्या विरोधातील नव्हता, तर संविधानिक हक्क, सामाजिक न्याय आणि अनुसूचित जातींच्या एकतेचे रक्षण करण्यासाठी एकवटलेला जनसागर होता.सभेला संबोधित करताना विविध मान्यवरांनी उपवर्गीकरणाचा निर्णय तात्काळ रद्द करण्याची मागणी केली. अनुसूचित जातींमध्ये कृत्रिम विभागणी करून समाजात संघर्ष निर्माण करण्याचा कोणताही प्रयत्न स्वीकारला जाणार नाही, असे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले. भारतीय संविधानाने समानता, बंधुता आणि सामाजिक न्यायाचा जो मार्ग दिला आहे, त्यालाच छेद देणारा हा निर्णय असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले. हा निर्णय मागे न घेतल्यास संपूर्ण महाराष्ट्रभर लोकशाही आणि संविधानिक मार्गाने तीव्र आंदोलन उभारले जाईल, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला.या ऐतिहासिक महामोर्चामध्ये विविध सामाजिक, धार्मिक, बौद्ध आणि आंबेडकरी संघटनांनी उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवला. विशेष म्हणजे माटुंगा लेबर कॅम्पमधील आंबेडकरी समाजाने मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून आंदोलनाला भक्कम पाठिंबा दिला. या जनसहभागामागे समता संघर्ष विचार मंचाने केलेले सातत्यपूर्ण जनजागृती अभियान महत्त्वाचे ठरले. मागील महिनाभर मंचाच्या कार्यकर्त्यांनी विभागा-विभागात जाऊन नागरिकांना उपवर्गीकरणाच्या परिणामांची माहिती दिली, संविधानिक भूमिका समजावून सांगितली आणि महामोर्चात मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन केले. या अथक परिश्रमांचे फलित म्हणजे माटुंगा लेबर कॅम्पमधून शेकडो नागरिक आणि कार्यकर्ते या आंदोलनात उत्स्फूर्तपणे सहभागी झाले.या अभियानाच्या यशामध्ये समता संघर्ष विचार मंचाचे अध्यक्ष गणेश सवणे, कार्याध्यक्ष मिलिंद काळे, सचिव डॉ. सुरेश सावंत, खजिनदार अतुल भाऊ बागुल, राजूभाऊ पाटील, प्रमुख संघटक भाई गणेश बच्छाव, अनिल भाऊ भंडारे, डी. के. दिलीप कांबळे, बाबा लोंढे, अजय भाऊ देठे, संतोष माघाडे, नरसिंह गुर्रम, धर्मेश निकम, चंद्रसेन निकम आणि मंचाचे प्रवक्ते प्रकाश लांडगे यांनी मोलाची भूमिका बजावली. तसेच संभाजी देठे, दीपक वाघ, समाजसेविका नानकी ताई अश्विनीताई जगताप, रवी काळे, प्रकाश मोरे, प्रवीण काटे, सुनील धांडोरे, नरेंद्र भालेराव, अतुल बनसोडे, अँथोनी जंगम तसेच असंख्य भीमसैनिक, उपासक-उपासिका, महिला, युवक आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी मोठ्या उत्साहाने सहभाग नोंदवून या महामोर्चाला ऐतिहासिक स्वरूप प्राप्त करून दिले.या महामोर्चाने एक गोष्ट स्पष्ट केली की, सामाजिक न्याय आणि संविधानिक अधिकारांच्या प्रश्नावर महाराष्ट्रातील आंबेडकरी समाज आजही एकसंघपणे उभा आहे. विचारांमध्ये मतभेद असू शकतात, संघटना वेगवेगळ्या असू शकतात, नेतृत्व वेगवेगळे असू शकते, परंतु संविधानावर आघात होत असल्याची भावना निर्माण झाली की समाज एकत्र येतो, हे या आंदोलनाने पुन्हा सिद्ध केले.भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेले संविधान हे समानता, स्वातंत्र्य, बंधुता आणि न्याय या चार स्तंभांवर उभे आहे. त्यामुळे समाजात फूट पाडणारा कोणताही निर्णय किंवा धोरण स्वीकारले जाणार नाही, असा संदेश या महामोर्चातून देण्यात आला. शासनाने या आंदोलनाकडे केवळ विरोध म्हणून न पाहता, लाखो नागरिकांनी व्यक्त केलेल्या भावना, मांडलेले संविधानिक मुद्दे आणि सामाजिक परिणाम यांचा गांभीर्याने विचार करणे आवश्यक आहे. लोकशाहीमध्ये जनतेचा आवाज हा अंतिम मानला जातो. संवाद, संविधान आणि सामाजिक न्यायाच्या चौकटीतच प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर शोधले गेले पाहिजे. अन्यथा महाराष्ट्राच्या भूमीत सामाजिक न्यायासाठी सुरू झालेला हा संघर्ष अधिक व्यापक स्वरूप धारण करेल, असा निर्धार या ऐतिहासिक महामोर्चातून स्पष्टपणे व्यक्त झाला.
मूकनायक मुंबई ब्युरो चीफ प्रकाश लांडगे 9920806563
