मूकनायक विशेष
मुंबई प्रतिनिधी : प्रकाश लांडगे – ९९२०८०६५६३
मुंबई ही विविध धर्म, संस्कृती आणि विचारांना सामावून घेणारी देशाची आर्थिक राजधानी म्हणून ओळखली जाते. या शहरामध्ये अनेक श्रद्धास्थाने आहेत आणि त्या प्रत्येक स्थळाशी लाखो लोकांच्या भावना जोडलेल्या आहेत. दादर येथील सिद्धिविनायक मंदिर हे संपूर्ण देशातील हिंदू बांधवांच्या श्रद्धेचे एक प्रमुख केंद्र आहे. दररोज हजारो भाविक येथे दर्शनासाठी येतात. त्यामुळे मंदिर परिसराचे सुशोभीकरण, वाहतूक व्यवस्था, सुरक्षा आणि भाविकांना सुविधा उपलब्ध करून देणे ही शासन आणि प्रशासनाची जबाबदारीच मानली जाते. मंदिराचा विकास झाला, परिसर अधिक भव्य आणि सुसज्ज झाला तर त्यातून मुंबईच्या वैभवातही भर पडते, हे वास्तव नाकारता येणार नाही.
अलीकडे महानगरपालिका सभागृहामध्ये सिद्धिविनायक मंदिराच्या सुशोभीकरणासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी मंजूर करण्यात आल्याचा विषय चर्चेत आला. या चर्चेदरम्यान महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे नवनिर्वाचित नगरसेवक यशवंत किल्लेदार यांनी याबाबत भूमिका मांडली. त्यांनी सिद्धिविनायक ट्रस्टकडे स्वतः मोठ्या प्रमाणात आर्थिक साधनसंपत्ती उपलब्ध असताना महानगरपालिकेकडून एवढ्या मोठ्या निधीची आवश्यकता का निर्माण झाली, असा प्रश्न उपस्थित केला. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे सार्वजनिक निधीच्या वापराबाबत चर्चा सुरू झाली. लोकशाही व्यवस्थेमध्ये अशा प्रकारचे प्रश्न विचारले जाणे हे आवश्यकच मानले जाते.
मात्र या चर्चेतून आणखी एक महत्त्वाचा प्रश्न पुढे येतो आणि तो म्हणजे समानतेचा. सिद्धिविनायक मंदिराच्या सुशोभीकरणासाठी जर शेकडो कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला जाऊ शकतो, तर त्याच धर्तीवर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चैत्यभूमी या देशातील कोट्यवधी आंबेडकरी अनुयायांच्या प्रेरणास्थानासाठीही मोठ्या प्रमाणात निधी का उपलब्ध करून दिला जाऊ नये? हा प्रश्न आता अधिक ठळकपणे समोर येत आहे.
चैत्यभूमी ही केवळ एक स्मारक नाही. ती सामाजिक न्याय, मानवता, समानता आणि भारतीय संविधानाच्या मूल्यांची प्रेरणाभूमी आहे. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मृतींना अभिवादन करण्यासाठी देशभरातून लाखो अनुयायी येथे येतात. महापरिनिर्वाण दिनाच्या काळात तर चैत्यभूमी परिसर संपूर्ण देशाच्या सामाजिक आणि वैचारिक एकतेचे प्रतीक बनतो. अशा ऐतिहासिक आणि राष्ट्रीय महत्त्व असलेल्या स्थळाच्या सुशोभीकरणाकडेही तितक्याच गांभीर्याने पाहिले जाणे आवश्यक आहे.
आज चैत्यभूमीच्या मुख्य प्रवेशद्वारासमोरील परिस्थितीकडे पाहिल्यास अनेक प्रश्न निर्माण होतात. सुरक्षेच्या कारणास्तव मोठमोठे लोखंडी बॅरिकेट्स उभारण्यात आलेले आहेत. सुरक्षेची गरज कोणीही नाकारू शकत नाही. परंतु सुरक्षेची अंमलबजावणी करताना परिसराच्या सौंदर्याचाही विचार होणे आवश्यक असते. भव्य प्रवेशद्वारासमोर उभे असलेले अवजड बॅरिकेट्स संपूर्ण परिसराच्या आकर्षणावर परिणाम करताना दिसतात. आधुनिक शहरांमध्ये सुरक्षेसाठी आकर्षक आणि पोर्टेबल बॅरिकेट्सचा वापर केला जातो. मग चैत्यभूमी परिसरातही अशी सुसज्ज आणि आधुनिक व्यवस्था का निर्माण केली जाऊ नये?
सिद्धिविनायक मंदिर परिसरात पोलीस बंदोबस्त, वाहतूक नियंत्रण आणि सुरक्षा व्यवस्थेवर विशेष लक्ष दिले जाते. मंदिर परिसरात छोटी पोलीस चौकी उभारण्यात आलेली आहे. भाविकांच्या सुरक्षेसाठी पोलिसांची सतत उपस्थिती जाणवते. हे सर्व योग्यच आहे. मात्र चैत्यभूमी परिसरात लाखो अनुयायी येत असतानाही तेथील सुरक्षा व्यवस्थेला त्याच पातळीवर प्राधान्य दिले जात नसल्याची भावना अनेकांच्या मनात आहे. चैत्यभूमी परिसरात कायमस्वरूपी सक्षम पोलीस व्यवस्था, आधुनिक सुरक्षा सुविधा आणि अधिक नियोजनबद्ध वाहतूक नियंत्रण असणे तितकेच आवश्यक आहे.
प्रवेशद्वाराजवळ छोटे-मोठे व्यवसाय करणारे विक्रेते बसलेले दिसतात. अनेकांसाठी तो रोजगाराचा प्रश्न असला तरी स्मारक परिसर अधिक स्वच्छ, मोकळा आणि सन्मानजनक ठेवण्याची जबाबदारी प्रशासनाचीच असते. संबंधित विक्रेत्यांचे योग्य पुनर्वसन करून परिसर अधिक आकर्षक आणि शिस्तबद्ध करण्याची गरज आहे. यामुळे चैत्यभूमीचे राष्ट्रीय स्मारक म्हणून असलेले महत्त्व अधिक प्रभावीपणे अधोरेखित होऊ शकते.
भारतीय संविधानाने सर्वांना समानतेचा अधिकार दिला आहे. शासन हे कोणत्याही एका धर्माचे किंवा समाजाचे नसते. ते सर्व धर्म, पंथ आणि समाजघटकांचे प्रतिनिधित्व करणारे असते. त्यामुळे धार्मिक स्थळांच्या विकासात, सुरक्षेत आणि सुशोभीकरणातही समानतेची भावना दिसून येणे आवश्यक आहे. हिंदू, मुस्लिम, शीख, ख्रिश्चन, बौद्ध आणि इतर सर्व समाजांच्या श्रद्धास्थानांकडे समान आदराने पाहणे हीच खरी लोकशाही आणि संविधानिक मूल्यांची ओळख आहे.
सिद्धिविनायक मंदिराचा विकास व्हावा, सुविधा वाढाव्यात आणि भाविकांना उत्तम व्यवस्था मिळावी याबाबत कोणाच्याही मनात विरोध नाही. परंतु त्याच धर्तीवर चैत्यभूमीसारख्या राष्ट्रीय प्रेरणास्थानाच्या विकासासाठी, सुशोभीकरणासाठी आणि सुरक्षेसाठीही मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी होणे हीदेखील तितकीच स्वाभाविक बाब आहे. समानतेच्या भावनेतून दोन्ही स्थळांकडे पाहिले गेले, तर ते सामाजिक सलोखा आणि संविधानिक मूल्यांना अधिक बळ देणारे ठरेल.
आज आवश्यकता आहे ती संघर्षाची नाही, तर संतुलित आणि संवेदनशील प्रशासनाची. चैत्यभूमी परिसरातील अवजड बॅरिकेट्स हटवून त्याऐवजी आधुनिक आणि आकर्षक पोर्टेबल सुरक्षा व्यवस्था निर्माण करणे, परिसर अधिक स्वच्छ आणि शिस्तबद्ध करणे, तसेच प्रभावी पोलीस बंदोबस्त उपलब्ध करून देणे ही काळाची गरज आहे. श्रद्धा कोणाचीही असो, सन्मान आणि सुविधा मात्र सर्वांना समान मिळाल्या पाहिजेत. हाच भारतीय संविधानाचा खरा आत्मा आहे.
मूकनायक विशेष
मुंबई प्रतिनिधी : प्रकाश लांडगे ९९२०८०६५६३
