
स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्यमंत्री ने गिनाईं सरकार की उपलब्धियां, बस्तर विकास, किसान, महिला, युवा, स्वास्थ्य, उद्योग और अधोसंरचना को लेकर रखी सरकार की प्राथमिकताएं
रायपुर, 15 अगस्त 2026। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पुलिस परेड ग्राउंड रायपुर में प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए स्वतंत्रता सेनानियों और छत्तीसगढ़ के वीर नायकों को नमन किया। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस देश की एकता और अखंडता की गौरवशाली यात्रा से प्रेरणा लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करने का अवसर है। उन्होंने प्रदेशवासियों से मिलकर विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया।
मुख्यमंत्री ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा, शहीद वीर नारायण सिंह, वीर गुंडाधुर, गेंद सिंह, धुरवा राव, यादव राव, वेंकट राव, डेबरी धुर और आयतु माहरा सहित छत्तीसगढ़ के वीर नायकों के संघर्ष और बलिदान को स्मरण किया। उन्होंने कहा कि इन महानायकों की गाथाएं नई पीढ़ी को सदैव राष्ट्रप्रेम और कर्तव्यबोध की प्रेरणा देती रहेंगी।
नक्सलवाद से मुक्त बस्तर में विकास का नया अध्याय
मुख्यमंत्री ने कहा कि नक्सल मुक्त भारत का संकल्प पूरा होने के बाद बस्तर में विकास और विश्वास का नया वातावरण बना है। बस्तर के हर कोने में लोग तिरंगा यात्रा के माध्यम से स्वतंत्रता का उत्सव मना रहे हैं। ‘नियद नेल्ला नार 2.0’ और ‘बस्तर मुन्ने अभियान’ के माध्यम से 31 योजनाओं और 14 सामुदायिक सुविधाओं के शत-प्रतिशत सेचुरेशन से बस्तर संभाग के 39 लाख से अधिक लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है।
नक्सल हिंसा के कारण बंद स्कूलों को फिर से प्रारंभ किया गया है तथा 36 नए स्कूल स्वीकृत किए गए हैं। ओरछा और जगरगुंडा जैसे दूरस्थ क्षेत्रों में एजुकेशन सिटी विकसित की जा रही है। ‘मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान’ के तहत 34 लाख से अधिक लोगों की स्वास्थ्य जांच कर हेल्थ प्रोफाइल तैयार की गई है। बस्तर के लगभग 10 लाख परिवारों की आय बढ़ाने के लिए 4,824 करोड़ रुपये की ‘आजीविका उन्नयन योजना’ तैयार की गई है।
सुरक्षा कैंपों को सेवा एवं विकास के केंद्रों में बदला जा रहा है। वीर गुंडाधुर के गांव नेतानार से शुरू हुए ‘सेवा डेरा’ में नागरिक सुविधाओं के साथ कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ावा दिया जा रहा है। 461 सौर ऊर्जीकृत गांवों को ग्रिड आधारित प्रणाली से जोड़ा जा रहा है तथा 234 अंदरूनी बसाहटों को मुख्य सड़क से जोड़ने के लिए सड़क निर्माण किया जा रहा है। ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा’ से बस्तर और सरगुजा संभाग के 814 गांवों को सार्वजनिक परिवहन की सुविधा मिल रही है।
किसानों की समृद्धि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता
मुख्यमंत्री ने कहा कि अन्नदाता देश और प्रदेश की अर्थव्यवस्था की आधारशिला हैं। राज्य में किसानों को 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर और 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान का देश में सर्वाधिक मूल्य दिया जा रहा है। ‘कृषक उन्नति योजना’ के तहत एकमुश्त राशि का भुगतान होली से पहले किया गया। फसल विविधता को प्रोत्साहित करने के लिए धान के स्थान पर दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी और रागी जैसी फसल लेने पर 15 हजार रुपये की आदान सहायता देने का निर्णय लिया गया है।
प्रदेश में 2,028 पैक्स का कंप्यूटरीकरण किया जा चुका है, जिनमें से 1,988 पैक्स कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। ‘सिकासार-कोडार नहर लिंकिंग परियोजना’ के लिए 3,047 करोड़ रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। सिंचाई विस्तार के लिए 11 हजार करोड़ रुपये से अधिक की मंजूरी दी गई है। इंद्रावती नदी पर 2,000 करोड़ रुपये की लागत से मटनार और देउरगांव बैराज बनाए जाएंगे, जिससे 32 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिलेगी।
हर परिवार को आवास और महिलाओं को आर्थिक मजबूती
मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘मोदी की गारंटी’ के तहत सबको आवास देने के संकल्प पर सरकार लगातार काम कर रही है। कैबिनेट की पहली बैठक में 18 लाख आवास स्वीकृत किए गए थे और अब तक 24 लाख 50 हजार घर स्वीकृत किए जा चुके हैं। प्रदेश में प्रतिदिन औसतन 1,600 घर बनाए जा रहे हैं।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना एवं मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के माध्यम से 73 लाख परिवारों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। ‘महतारी वंदन योजना’ के तहत 70 लाख हितग्राही महिलाओं के खातों में अब तक 19,444 करोड़ रुपये भेजे जा चुके हैं। प्रदेश में 13 लाख 85 हजार महिलाएं ‘लखपति दीदी’ बन चुकी हैं।
जनजातीय क्षेत्रों में सुविधाओं का विस्तार
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जनमन योजना के माध्यम से 56 हजार से अधिक पीवीटीजी परिवारों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाई गई हैं। 6,691 जनजातीय बहुल गांवों में ‘धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान’ का लाभ पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पिछले ढाई वर्षों में जनजातीय क्षेत्रों में 93 अधूरी सड़कों का निर्माण पूरा किया गया है। पीएम जनमन योजना के तहत 1,788 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण पूरा हुआ है, जो देश में सर्वाधिक है।
उन्होंने बताया कि वनाधिकार पत्र प्रदान करने में छत्तीसगढ़ देश में अग्रणी है। वारिसों के पट्टों के नामांतरण की प्रक्रिया शुरू की गई है तथा पेसा कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए टास्क फोर्स गठित की गई है। अवैध धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए ‘छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य कानून’ लागू किया गया है।
युवाओं के लिए रोजगार और प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता
मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए रोजगार, कौशल, नवाचार और उद्यमिता के नए अवसर खोले जा रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल का गठन किया गया है। अनुचित साधनों और नकल रोकने के लिए विधानसभा में सख्त कानून पारित किया गया है।
पुलिस में 7 हजार युवाओं की भर्ती की गई है। शिक्षक एवं सहायक शिक्षक के 3,946 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है तथा बिजली कंपनियों में 1,235 पदों पर भर्ती की जा रही है। छत्तीसगढ़ के अग्निवीरों को पुलिस आरक्षक, वनरक्षक और जेल प्रहरी की सीधी भर्ती में 10 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया गया है।
‘सीजी असिस्टेंस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम योजना’ के माध्यम से नीट, जेईई, क्लैट, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, पीएससी एवं यूपीएससी जैसी परीक्षाओं की तैयारी में युवाओं को सहयोग दिया जाएगा। ‘छत्तीसगढ़ स्टार्टअप प्रोत्साहन नीति’ के तहत 100 करोड़ रुपये का स्टार्टअप फंड बनाया गया है।
शिक्षा, एआई और स्वास्थ्य क्षेत्र में नई पहल
मुख्यमंत्री ने बताया कि इसी शैक्षणिक सत्र से गीदम, कुनकुरी, जांजगीर-चांपा, मनेंद्रगढ़ और कवर्धा में पांच नए मेडिकल कॉलेज प्रारंभ किए जा रहे हैं। छह शासकीय इंजीनियरिंग एवं पॉलीटेक्निक कॉलेजों को सीजीआईटी के रूप में विकसित किया जा रहा है।
राज्य में 500 करोड़ रुपये के ‘छत्तीसगढ़ राज्य एआई मिशन’ को मंजूरी दी गई है। इसके तहत 100 एआई डेटा लैब, पांच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और 50 से अधिक एआई आधारित सेवाएं विकसित की जाएंगी। छह लाख विद्यार्थियों एवं डेढ़ लाख शासकीय कर्मचारियों को एआई का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
‘आयुष्मान योजना’ के माध्यम से राज्य के 91 प्रतिशत लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा दी जा रही है। नवा रायपुर में मेडिसिटी का निर्माण किया जा रहा है। राज्य में संस्थागत प्रसव बढ़कर 96.2 प्रतिशत हो गया है। 326 संजीवनी एक्सप्रेस और 380 महतारी एक्सप्रेस एंबुलेंस के माध्यम से आपात स्थिति में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।
खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंच पर अवसर देने के लिए खेल अधोसंरचना का कायाकल्प किया जा रहा है तथा ‘मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन’ शुरू किया जा रहा है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीतने वाली छत्तीसगढ़ की बेटी ज्ञानेश्वरी यादव को डीएसपी पद पर पदोन्नति तथा 30 लाख रुपये की सम्मान राशि देने का निर्णय लिया गया है। राज्य के 156 उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए शासकीय सेवा के अवसर खोले गए हैं।
निवेश और औद्योगिक विकास को गति
मुख्यमंत्री ने कहा कि नई औद्योगिक नीति के माध्यम से निवेश और रोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है। इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रमों से अब तक 8 लाख 23 हजार करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिससे 1 लाख 74 हजार रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। नवा रायपुर में प्रदेश की पहली गारमेंट इकाई स्विफ्ट टेक्सटाइल का भूमिपूजन हुआ है, जिससे 4,600 से अधिक युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है।
मुंगेली में भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड का प्लांट स्थापित किया जाएगा और प्रदेश में 23 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। राजनांदगांव में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर 2.0, नवा रायपुर में फर्नीचर क्लस्टर तथा जांजगीर-चांपा और राजनांदगांव में स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क विकसित करने की दिशा में काम किया जा रहा है।
ऊर्जा और कनेक्टिविटी के क्षेत्र में विस्तार
भविष्य की ऊर्जा जरूरतों के लिए उत्पादन, पारेषण और वितरण के क्षेत्र में दीर्घकालिक रणनीति के साथ काम किया जा रहा है। एनर्जी समिट के माध्यम से 3 लाख 50 हजार करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ प्रदेश के 90 हजार से अधिक उपभोक्ता ले रहे हैं।
रायपुर-विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे और रायपुर-धनबाद इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रदेश के विकास को नई गति देंगे। रावघाट-जगदलपुर रेल नेटवर्क से बस्तर की कनेक्टिविटी मजबूत होगी। ‘सीजी वायु योजना’ के माध्यम से प्रमुख हवाई अड्डों में हवाई सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। ढाई वर्षों में 829 मोबाइल टावर स्थापित किए गए हैं तथा भारतनेट 3.0 के माध्यम से 5,659 ग्राम पंचायतों को हाईस्पीड इंटरनेट से जोड़ने का लक्ष्य है।
सुशासन और डिजिटल सेवाओं पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अटल बिहारी वाजपेयी के सुशासन के आदर्शों पर आगे बढ़ रही है। पारदर्शी ई-ऑफिस प्रणाली अपनाई गई है। ‘सीएम हेल्पलाइन 1076’ के माध्यम से 80 हजार से अधिक शिकायतों का निराकरण किया जा चुका है। ‘सेवा सेतु पोर्टल’ के माध्यम से 700 से अधिक शासकीय सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं। 7,524 ग्राम पंचायतों में ‘अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र’ स्थापित किए गए हैं।
‘सुघ्घर छत्तीसगढ़ अभियान’ के माध्यम से 31 योजनाओं का सेचुरेशन मोड में लाभ पहुंचाया जा रहा है। ‘मेरी बेटी-मेरा अभिमान’ अभियान के तहत 6,671 शासकीय विद्यालयों में बेटियों के लिए शौचालय बनाए जाएंगे। ‘वीबी-जी राम जी योजना’ के तहत 6,524 गांवों में मुक्तिधाम एवं प्रतीक्षालय बनाए जाएंगे।
पर्यटन और संस्कृति को वैश्विक पहचान दिलाने का प्रयास
मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘मुख्यमंत्री पर्यटन मिशन’ के माध्यम से बस्तर एवं सरगुजा में पर्यटन सुविधाओं का तेजी से विकास किया जाएगा। चित्रकोट को ग्लोबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है और यहां टेंट सिटी बनाई जाएगी। सिरपुर को विश्व धरोहर स्थल के मानकों के अनुरूप विकसित किया जा रहा है।
लोक संस्कृति को सहेजने के लिए पद्मविभूषण से सम्मानित लोकगायिका स्वर्गीय डॉ. तीजन बाई की स्मृति में ‘डॉ. तीजन बाई लोककला अलंकरण’ प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। छत्तीसगढ़ी सिनेमा के विकास के लिए ‘चित्रोत्पला फिल्म सिटी’ का निर्माण किया जा रहा है। आरंग के रीवां में 2,750 वर्ष पुरानी मानव बस्ती की खोज को प्रदेश की प्राचीन सांस्कृतिक समृद्धि का महत्वपूर्ण प्रमाण बताया गया।
‘रामलला अयोध्या धाम दर्शन योजना’ के माध्यम से 49 हजार से अधिक श्रद्धालुओं को रामलला के दर्शन कराए जा चुके हैं। ‘मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना’ के माध्यम से भी 10 हजार से अधिक श्रद्धालुओं को देश के प्रमुख तीर्थस्थलों के दर्शन कराए गए हैं।
पर्यावरण संरक्षण को भी विकास के साथ प्राथमिकता
मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण पर भी सरकार पूरा ध्यान दे रही है। प्रधानमंत्री के ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के तहत प्रदेश में अब तक 7 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ सभी का सामूहिक लक्ष्य है। उन्होंने ऋग्वेद के मंत्र ‘संगच्छध्वं, सं वदध्वं, सं वो मनांसि जानताम्’ का उल्लेख करते हुए प्रदेशवासियों से साथ चलने, एकजुट होकर सोचने और विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में सहभागी बनने का आह्वान किया।
मुख्यमंत्री ने अंत में प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की पुनः शुभकामनाएं देते हुए ‘जय हिंद, जय छत्तीसगढ़’ का उद्घोष किया।

