धमतरी में समीक्षा बैठक, बाढ़ आपदा से निपटने के दिए निर्देश, हितग्राहियों को वितरित किए स्वामित्व कार्ड और जाति प्रमाण पत्र
रायपुर, 31 जुलाई। राजस्व एवं उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा ने धमतरी कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, स्वामित्व कार्ड और भूमि डायवर्सन जैसे जनहित से जुड़े मामलों का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि इन मामलों में किसी भी प्रकार की अनावश्यक देरी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी तथा आम नागरिकों को छोटे-छोटे कार्यों के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ें, यह प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।
मंत्री वर्मा ने कहा कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की सफलता तभी सार्थक होगी, जब उनका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक समय पर पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों से संवेदनशीलता, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ कार्य करने का आह्वान किया। इस अवसर पर उन्होंने पांच हितग्राहियों को स्वामित्व कार्ड तथा पांच हितग्राहियों को जाति प्रमाण पत्र भी वितरित किए।
बाढ़ और आपदा प्रबंधन को लेकर सतर्क रहने के निर्देश
मानसून के मद्देनजर मंत्री ने संभावित बाढ़ और आपदा प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को संवेदनशील क्षेत्रों की चौबीसों घंटे निगरानी रखने, राहत एवं बचाव दलों को अलर्ट मोड पर रखने तथा किसी भी आपात स्थिति में जन-धन की सुरक्षा के लिए त्वरित राहत व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
शिक्षा, कृषि और स्वास्थ्य विभाग को दिए विशेष निर्देश
समीक्षा बैठक में मंत्री ने स्कूल शिक्षा विभाग को नए शैक्षणिक सत्र में विद्यार्थियों को समय पर पाठ्यपुस्तकें, गणवेश और साइकिल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। कृषि विभाग को किसानों के लिए खाद एवं बीज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा स्वास्थ्य विभाग को ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत करने और आयुष्मान भारत योजना का अधिकतम लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने के निर्देश दिए।
धमतरी में तेजी से बढ़ रहा आधारभूत विकास
बैठक में कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने जिले में संचालित विकास कार्यों की जानकारी देते हुए बताया कि 200 बिस्तरीय मातृ-शिशु अस्पताल, नेत्र एवं ट्रॉमा सेंटर तथा कुरूद में 100 बिस्तरीय अस्पताल एवं नर्सिंग कॉलेज का निर्माण प्रगति पर है। इसके अलावा सड़क, ऑडिटोरियम, इनडोर स्टेडियम, नालंदा परिसर, रेलवे, औद्योगिक पार्क और पर्यटन विकास से जुड़े कार्यों को अगले दो वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘विकसित भारत-2047’ और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के ‘विकसित छत्तीसगढ़’ के संकल्प को साकार करने में प्रत्येक अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने अधिकारियों से पूरी निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ कार्य करते हुए जनहित के मामलों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने का आह्वान किया। बैठक में पुलिस अधीक्षक, वनमंडलाधिकारी, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सहित जिले के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे।
