मूकनायक/राष्ट्रीय प्रभारी ओमप्रकाश वर्मा
करौली/ राजस्थान
करौली। जिले के करणपुर थाना क्षेत्र के डोंगरी नौनपुर निवासी परमाल बैरवा ने अपने रजिस्ट्रीशुदा प्लॉट पर दबंगों द्वारा कथित रूप से जबरन कब्जा कर निर्माण कार्य किए जाने का गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक करौली से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित का कहना है कि उसके पास प्लॉट की वैध रजिस्ट्री सहित सभी आवश्यक दस्तावेज मौजूद हैं, इसके बावजूद प्रभावशाली लोगों द्वारा उसके स्वामित्व अधिकारों का हनन किया जा रहा है।
पीड़ित परमाल बैरवा पुत्र बालू बैरवा के अनुसार उसने अंबेडकर कॉलोनी, कैला देवी (जिला करौली) में एक भूखंड खरीदा था। आरोप है कि कैला देवी क्षेत्र के कुछ लोगों ने लाठी, दबंगई और राजनीतिक प्रभाव के बल पर उसके प्लॉट पर कब्जा कर लिया है तथा लगातार निर्माण कार्य कर रहे हैं। पीड़ित का कहना है कि वह वर्षों से न्याय के लिए अधिकारियों के चक्कर काट रहा है, लेकिन अभी तक उसे राहत नहीं मिल सकी है। शिकायत में श्री बाई देवा पत्नी श्रीलाल जाटव, दिनेश जाटव, संजय उर्फ भगवान सिंह, अशोक, कमलेश, कविता, मोनिका, लक्ष्मी, प्रियंका, बबीता तथा बलवंत जाटव सहित अन्य लोगों के नाम दर्ज कराते हुए आरोप लगाया गया है कि उक्त लोग उसकी भूमि पर अवैध रूप से निर्माण करा रहे हैं। पीड़ित का दावा है कि यह कार्य उसके विरोध के बावजूद जारी है और उसे लगातार दबाव तथा धमकियों का सामना करना पड़ रहा है।
परमाल बैरवा का कहना है कि उसने मामले की शिकायत जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक तथा अन्य प्रशासनिक अधिकारियों से भी की है। इसके अलावा उसने न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाया, जहां से यथास्थिति बनाए रखने संबंधी आदेश प्राप्त होने का दावा किया गया है। इसके बावजूद कथित रूप से निर्माण कार्य नहीं रुका और विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। पीड़ित ने आरोप लगाया कि स्थानीय स्तर पर उसकी शिकायतों पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गई, जिसके कारण दबंग तत्वों के हौसले बुलंद हैं। उसका कहना है कि यदि समय रहते प्रशासन ने हस्तक्षेप नहीं किया तो वह अपनी वैध संपत्ति से पूरी तरह वंचित हो सकता है। इस स्थिति ने उसके परिवार को आर्थिक और मानसिक रूप से परेशान कर दिया है।
पुलिस अधीक्षक करौली को दिए गए प्रार्थना पत्र में परमाल बैरवा ने मांग की है कि उसके रजिस्ट्रीशुदा प्लॉट पर हो रहे निर्माण कार्य को तत्काल प्रभाव से रोका जाए, मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए तथा दोषी पाए जाने वाले लोगों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। साथ ही उसने आरोपियों की गिरफ्तारी की भी मांग की है। इस पूरे मामले ने एक बार फिर भूमि विवादों में गरीब और कमजोर वर्गों को न्याय मिलने की प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना यह होगा कि पुलिस और प्रशासन इस शिकायत पर क्या कार्रवाई करते हैं तथा पीड़ित को कब तक न्याय मिल पाता है।
