मूकनायक/ दुर्गेन्द्र सम्राट ब्यूरो प्रभारी बस्ती/ उत्तर प्रदेश
बस्ती। ग्राम मड़वानगर के सैकड़ों ग्रामीणों ने बुधवार को जिला मुख्यालय पहुंचकर अंबेडकर पार्क एवं उससे जुड़ी सरकारी भूमि की सुरक्षा को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि गांव की करोड़ों रुपये मूल्य की सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है जिससे अंबेडकर पार्क का अस्तित्व और सुरक्षा दोनों खतरे में पड़ गए हैं उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की है।
ग्रामीणों के अनुसार ग्राम मड़वानगर स्थित अंबेडकर पार्क के आसपास की सरकारी भूमि जिसकी अनुमानित कीमत करीब आठ करोड़ रुपये बताई जा रही है को कथित रूप से अनियमित तरीके से निजी व्यक्तियों के नाम दर्ज कराया गया है शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया कि इस पूरे प्रकरण में पूर्व हल्का लेखपाल उमापति मिश्रा द्वारा पद का दुरुपयोग किया गया और अपने रिश्तेदारों व करीबी लोगों के नाम भूमि दर्ज कराने में भूमिका निभाई गई।
ज्ञापन में कहा गया है कि गाटा संख्या 1276 और 1277 के आवंटन तथा बाद में किए गए हस्तांतरण की प्रक्रिया संदेह के घेरे में है ग्रामीणों का आरोप है कि इन भूमि खंडों के संबंध में राजस्व अभिलेखों में हेरफेर कर सरकारी भूमि को निजी स्वामित्व में दर्शाने का प्रयास किया गया इसके साथ ही धारा-80 के अंतर्गत भूमि को आबादी घोषित करने की प्रक्रिया पर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं ग्रामीणों का कहना है कि नियमों को दरकिनार कर भूमि की प्रकृति में परिवर्तन किया गया जिसकी गहन जांच आवश्यक है।
ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि विवादित भूमि पर अवैध रूप से पक्का निर्माण कराया जा रहा है उनका कहना है कि यदि समय रहते प्रशासन ने हस्तक्षेप नहीं किया तो सरकारी भूमि और अंबेडकर पार्क को स्थायी क्षति पहुंच सकती है ज्ञापन के माध्यम से प्रशासन से निर्माण कार्य को तत्काल प्रभाव से रुकवाने तथा यथास्थिति बनाए रखने की मांग की गई है।
प्रदर्शन में शामिल लोगों ने पूर्व हल्का लेखपाल सहित अन्य संबंधित अधिकारियों और व्यक्तियों पर फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग उठाई ग्रामीणों ने पूरे मामले की मजिस्ट्रेटी जांच कराने की मांग करते हुए कहा कि जांच निष्पक्ष और समयबद्ध तरीके से कराई जाए ताकि सत्य सामने आ सके और सरकारी संपत्ति को बचाया जा सके।
ग्रामीणों ने यह भी बताया कि मामले को लेकर आवाज उठाने वाले लोगों को दबाव और धमकियों का सामना करना पड़ रहा है इसलिए उन्होंने प्रशासन से जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी मांग की है जिलाधिकारी को सौंपे गए ज्ञापन में ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे व्यापक जनआंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे।
ज्ञापन प्राप्त करने के बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया है अब ग्रामीणों की निगाहें प्रशासन की आगामी कार्रवाई पर टिकी हैं।
