पीएम जनमन योजना की सड़क की जांच में गुणवत्ता संबंधी खामियां मिलीं, ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने के निर्देश
रायपुर। कबीरधाम जिले के बोड़ला विकासखंड में दलदली मेन रोड खारिया से अगरी तक प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत निर्मित सड़क के धंसने की शिकायत पर राज्य सरकार ने कड़ी कार्रवाई की है। उप मुख्यमंत्री एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा के निर्देश पर विभागीय सचिव भीम सिंह ने गुरुवार को मौके पर पहुंचकर सड़क निर्माण कार्य का निरीक्षण किया और वैज्ञानिक तरीके से कोर कटिंग कराकर गुणवत्ता की जांच कराई।
निरीक्षण के दौरान सामने आया कि सड़क को उसकी निर्धारित क्षमता से कई गुना अधिक भार वाले वाहनों के संचालन तथा शोल्डर निर्माण में तकनीकी खामियों के कारण नुकसान पहुंचा है। जिस सड़क पर 10 से 12 टन क्षमता तक के वाहनों के संचालन की अनुमति है, वहां 60 से 70 टन तक रेत परिवहन करने वाले भारी वाहनों का आवागमन किया जा रहा था, जिससे सड़क क्षतिग्रस्त हो गई।
जांच में निर्माण कार्य की निगरानी और गुणवत्ता सुनिश्चित करने में गंभीर लापरवाही पाए जाने पर सचिव भीम सिंह ने संबंधित ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने के निर्देश दिए। साथ ही सहायक अभियंता सौरभ देशमुख और उप अभियंता रितेश नायडू को तत्काल निलंबित करने के निर्देश जारी किए गए। कार्यपालन अभियंता संतोष कुमार ठाकुर के निलंबन के लिए शासन को प्रस्ताव भेजने के निर्देश भी दिए गए हैं।
सचिव ने अधिकारियों को सड़क के क्षतिग्रस्त हिस्से को पूरी तरह उखाड़कर दोबारा गुणवत्तापूर्ण निर्माण कराने तथा पूरी सड़क के शोल्डर का भी निर्धारित मानकों के अनुसार सुधार कराने के निर्देश दिए।
तकनीकी जांच में जीएसबी और डब्ल्यूबीएम परतों की ग्रेडेशन तथा कम्पैक्शन निर्धारित मानकों के अनुरूप पाया गया। वहीं बिटुमिनस (बीटी) कार्य में बाइंडर कंटेंट भी मानकों के अनुसार 6 प्रतिशत मिला। हालांकि जांच में शोल्डर का कम्पैक्शन निर्धारित 100 प्रतिशत के मुकाबले कम पाया गया। आरडी 1400 मीटर पर यह 95 प्रतिशत तथा आरडी 2100 मीटर पर 94.68 प्रतिशत दर्ज किया गया। इसके अलावा पुलिया के एप्रोच पर बैकफिलिंग भी मानकों के अनुरूप नहीं पाई गई। अधिकारियों के अनुसार बारिश का पानी शोल्डर के माध्यम से सड़क की निचली परत में पहुंचने से अंदरूनी संरचना कमजोर हुई और सड़क धंस गई।
सचिव भीम सिंह ने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत निर्मित सड़कों पर क्षमता से अधिक भार वाले वाहनों का संचालन प्रतिबंधित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि ओवरलोड वाहनों के आवागमन पर रोक लगाने के लिए परिवहन, पुलिस और राजस्व विभाग संयुक्त रूप से कार्रवाई करेंगे, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।
निरीक्षण के दौरान विभाग के वरिष्ठ अभियंता एवं अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।
