जीरो टॉलरेंस नीति के तहत लगातार अभियान जारी, चालू वित्तीय वर्ष में 239 मामलों में 69.32 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना वसूला
रायपुर। छत्तीसगढ़ में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण के विरुद्ध राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई लगातार जारी है। खनिज विभाग, पुलिस एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीमों द्वारा प्रदेशभर में विशेष अभियान चलाकर अवैध गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाया जा रहा है। अवैध रूप से खनिजों का उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण करते पाए जाने पर वाहनों और मशीनों को जब्त करने के साथ ही संबंधित लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई एवं भारी अर्थदंड लगाया जा रहा है।
इसी क्रम में धमतरी जिले में खनिज विभाग ने अवैध रेत खनन एवं परिवहन के खिलाफ कार्रवाई तेज करते हुए पिछले दो दिनों में चार बड़े वाहनों को जब्त किया है। विभाग के उड़नदस्ता दल ने 12 एवं 13 जुलाई को विभिन्न संवेदनशील क्षेत्रों में सघन जांच अभियान चलाकर अवैध रेत परिवहन में संलिप्त वाहनों को पकड़ते हुए उनके विरुद्ध खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 तथा छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के तहत प्रकरण दर्ज किए हैं।
शिकायत मिलते ही सक्रिय हुआ अमला
खनिज विभाग को लगातार अवैध रेत परिवहन की शिकायतें प्राप्त हो रही थीं। कलेक्टर के निर्देश पर विभागीय उड़नदस्ता दल ने तत्काल कार्रवाई करते हुए ग्राम सारंगपुरी, खरेंगा, अमेठी, सरगी-दोनर, पाहंदा एवं आसपास के क्षेत्रों में विशेष जांच अभियान चलाया। इस दौरान अवैध रूप से रेत का परिवहन कर रहे चार वाहनों को मौके पर ही जब्त कर लिया गया। विभाग ने स्पष्ट किया है कि सभी मामलों में नियमानुसार अर्थदंड एवं अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
239 मामलों में कार्रवाई, 69.32 लाख रुपये का जुर्माना
चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में 13 जुलाई तक धमतरी जिले में अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण से जुड़े कुल 239 प्रकरण दर्ज किए जा चुके हैं। इन मामलों में 69 लाख 32 हजार 683 रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया है। जुर्माने की राशि शासकीय खनिज मद में जमा कराकर संबंधित प्रकरणों का नियमानुसार निराकरण भी किया गया है।
प्राकृतिक संसाधनों की चोरी नहीं होगी बर्दाश्त
खनिज विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिले में प्राकृतिक संसाधनों की चोरी किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी। विभागीय अधिकारियों के अनुसार उड़नदस्ता दल पूरे जिले में नियमित निगरानी कर रहा है और अवैध गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध आगे भी और अधिक सख्त एवं दंडात्मक कार्रवाई जारी रहेगी।
राज्य सरकार का कहना है कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, राजस्व की सुरक्षा तथा कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अवैध खनन पर कठोर कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। विभाग ने आम नागरिकों से भी अवैध खनन एवं परिवहन की जानकारी प्रशासन को उपलब्ध कराने की अपील की है, ताकि प्राकृतिक संपदा की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
