मूकनायक समाचार | सत्यशील गोंडाने | वारासिवनी/बालाघाट
किसानों को गुणवत्तापूर्ण कृषि आदान उपलब्ध कराने और एक्सपायरी कीटनाशकों की बिक्री पर रोक लगाने के उद्देश्य से वारासिवनी प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नगर स्थित रूसिया कृषि केंद्र पर औचक छापामार कार्रवाई की। अनुविभागीय अधिकारी (एसडीएम) कार्तिकेय जायसवाल के नेतृत्व में राजस्व एवं कृषि विभाग की संयुक्त टीम ने निरीक्षण के दौरान समाप्ति तिथि (एक्सपायरी डेट) वाले कीटनाशकों का जखीरा जब्त किया। प्रशासन की इस कार्रवाई से क्षेत्र के कृषि आदान विक्रेताओं में हड़कंप मच गया।
निरीक्षण के दौरान टीम ने धान बीज, विभिन्न कंपनियों के कीटनाशकों के स्टॉक, स्टॉक पंजी, व्यवसायिक लाइसेंस तथा अन्य आवश्यक अभिलेखों की गहन जांच की। इस दौरान कुछ ऐसे कीटनाशक पाए गए जिनकी वैधता अवधि समाप्त हो चुकी थी। अधिकारियों ने इसे गंभीर अनियमितता मानते हुए संबंधित कीटनाशकों को तत्काल जब्त कर लिया।
एसडीएम कार्तिकेय जायसवाल ने कहा कि किसानों के स्वास्थ्य, फसलों की सुरक्षा और कृषि व्यवस्था से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि एक्सपायरी कीटनाशकों का उपयोग फसलों को नुकसान पहुंचाने के साथ किसानों की आर्थिक हानि का कारण भी बन सकता है। ऐसे मामलों में प्रशासन आगे भी सख्त कार्रवाई करेगा।
प्रशासन ने जब्त किए गए एक्सपायरी कीटनाशकों को नियमानुसार नष्ट करने की प्रक्रिया प्रारंभ करने के निर्देश कृषि विभाग को दिए हैं। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि जिलेभर में कृषि आदानों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए औचक निरीक्षण लगातार जारी रहेंगे तथा नियमों का उल्लंघन करने वाले विक्रेताओं के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।
कार्रवाई के दौरान तहसीलदार सुरेश उपाध्याय, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी प्रतिभा टेंभरे सहित ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों की टीम मौजूद रही। अधिकारियों ने सभी कृषि आदान विक्रेताओं को केवल मानक गुणवत्ता वाली एवं वैध अवधि की सामग्री का ही विक्रय करने की चेतावनी दी।
प्रशासन ने किसानों से भी अपील की है कि खाद, बीज एवं कीटनाशक खरीदते समय उत्पादन तिथि, एक्सपायरी डेट, बैच नंबर और गुणवत्ता संबंधी जानकारी अवश्य जांचें तथा खरीदारी के बाद पक्का बिल लें। किसी भी प्रकार की अनियमितता मिलने पर तत्काल कृषि विभाग अथवा प्रशासन को सूचना दें।
प्रशासन की इस कार्रवाई को किसानों के हित में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे कृषि आदानों की गुणवत्ता पर निगरानी और अधिक प्रभावी होने के साथ नियमों की अनदेखी करने वाले विक्रेताओं पर अंकुश लगने की उम्मीद है।
