मूकनायक/अमोल भालेराव.
नाशिक जिल्हा प्रतिनिधी.
देशात विकासाच्या कथा मोठ्या आवाजात सांगितल्या जातात.उंच इमारती,द्रुतगती महामार्ग,बुलेट ट्रेन, डिजिटल अर्थव्यवस्था या सगळ्यांच्या गदारोळात एक प्रश्न मात्र सतत दडपला जातो.हा विकास नेमका कोणाच्या वाट्याला येतोय ?
दिंडोरी लोकसभेचे खासदार भास्कर भगरे सर यांनी आज संसदेत मांडलेले वास्तव देशाच्या समाज मनाला अस्वस्थ करणारे आहे.देशातील १०% श्रीमंतांकडे ५८% संपत्ती साठलेली आहे,तर ५०% जनतेकडे केवळ १५% हिस्सा.ही केवळ आकडेवारी नाही.ही असमानतेची जिवंत साक्ष आहे.आणि हीच दरी समाजात असंतोष निर्माण करते जो केवळ कायद्याने किंवा बंदुकीच्या धाकाने दाबून ठेवता येत नाही.
पेठ,सुरगाणा,दिंडोरी,कळवण नाशिक जिल्ह्यातील हे आदिवासी तालुके पावसाने समृद्ध.पण विडंबना अशी की, पाणी असूनही पाण्याची टंचाई आहे.जलव्यवस्थापनाच्या अभावामुळे शेती प्रगती करत नाही.महिलांना अजूनही विहिरीत उतरून पाणी आणावे लागते,आणि आपण ‘स्मार्ट सिटी’ची स्वप्ने रंगवत बसतो. विकासाच्या या विरोधाभासावर कोणी भाष्य करणार का ?
उद्योगधंद्यांच्या अभावामुळे युवकांना स्थलांतर करावे लागते.गावं-खेडे रिकामी होत आहेत,आणि शहरं ओसंडून वाहत आहेत.हा केवळ आर्थिक प्रश्न नाही हा सामाजिक विघटनाचा आराखडा आहे. “जल,जंगल, जमीन” हा आदिवासींचा मूलभूत हक्क जो त्यांच्या अस्तित्वाशी निगडित आहे तोच कायद्याच्या आणि प्रशासनाच्या जाळ्यात अडकलेला आहे.हजारो वनहक्क दावे प्रलंबित ठेवून आपण कोणता न्याय देतो आहोत?
धरती आबा क्रांतीसुर्य बिरसा मुंडा आणि वीर राघोजी भांगरे यांची परंपरा सांगते अन्यायाविरुद्ध लढा हा केवळ अधिकार नाही,तर कर्तव्य आहे.पण आज संविधानिक मार्गाने लढणाऱ्यांनाच “अर्बन नक्षल” ठरवले जाते.हा केवळ शब्दप्रयोग नाही हा विचार दडपण्याचा प्रयत्न आहे. लोकशाहीत असहमतीला जागा नसेल,तर ती लोकशाही उरते का?
यंदाच्या अर्थसंकल्पात सामाजिक कल्याणासाठी केवळ २.५% निधी ही बाब केवळ आकड्यांची नाही,तर प्राधान्यक्रमांची आहे.सरकार विकासाच्या घोषणा करत असताना प्रत्यक्षात दुर्लक्षित घटकांसाठी किती संसाधने देत आहे,हा मूलभूत प्रश्न आहे.
आज गरज आहे ती घोषणांची नाही,तर धोरणात्मक बदलांची. जलसंधारण,स्थानिक उद्योग, वनहक्कांची जलद अंमलबजावणी हे विषय केवळ चर्चेपुरते न ठेवता कृतीत उतरवावे लागतील.अन्यथा ‘जल, जंगल, जमीन’ ही घोषणा फक्त आंदोलनांपुरती मर्यादित राहील.
शेवटी प्रश्न एकच आहे. “आदिवासी” समाज हा विकासाचा भागीदार होणार की केवळ आश्वासनांचा बळी ?
जर उत्तर पहिलं हवं असेल,तर शासनाने आणि समाजाने दोघांनीही आपल्या प्राधान्यक्रमांचा पुनर्विचार करावा लागेल.नाहीतर इतिहास पुन्हा एकदा सांगेल विकास झाला,पण मनसातला माणूस हरवला.
