मूकनायक:- कराड (प्रतिनिधी)
अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियम, 1989 सक्षम आणि प्रभावी करणेबाबत महाराष्ट्र शासन, महाराष्ट्र शासन गृह विभागानेगृह विभागाचे क्र. पीसीआर – 0621/9.क्र,174/ विशा 6 चे मा.पोलीस महासंचालक यांस पत्र दि. 10 जाने, 2022
पत्र राज्याचे पोलीस महासंचालकांना पाठविले आहे. यात अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियम, 1989 अन्वये गुन्ह्यांच्या तपासाचे अधिकार पोलिस निरिक्षक (गट अ) आणि सहायक पोलीस निरिक्षक (गट ब) दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना प्रदान करण्याबाबतचा प्रस्ताव असे आशयाचा उल्लेख आहे. तसेच या प्रस्तावास शासनाच्या विधि व न्याय विभागाने सहमती दर्शवली आहे, आम्ही या पत्रान्वये सदर प्रस्तावाचा तीव्र शब्दात निषेध व्यक्त करतो , महाराष्ट्र हा सदैव पुरोगामी विचारांचा भोक्ता व समाजसुधारकांचा प्रांत राहिला आहे. माता जिजाऊ, छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा पासून महाराष्ट्रास अनेक संत , विचारवंत व सुधारकांची परंपरा लाभली आहे; परंतु सध्याचा जनमानस एका वेगळ्याच अवस्थेतून जात असून राज्यातील तरुणाईला व एकंदर जनमानसास आदर्शवत व दिशादर्शक व्यक्तिमत्त्व समोर नाही. सध्या राज्यात गुन्हेगारी मोठ्या प्रमाणात वाढत असून ऑट्रोसिटी व महिलांवरील अत्याचार ही मोठ्या प्रमाणात वाढत आहेत. अशा प्रतिकूल परिस्थितीत कठोर कायदे व त्यांची अमलबजावणी करणारे सक्षम अधिकारी असणे ही समाजाची गरज असताना शासनाची तशी मानसीकता व धोरण दिसून येत नाही. असे खेदाने नमूद करावे लागते.गृह विभागाच्या सदर प्रस्तावामुळे सदर कायद्याची परिणामकारकता कमी होणार असून तसे झाल्यास सामाजिक स्वास्थ्य मोठ्या प्रमानात कलूषित होणार आहे. अट्रोसिटी कायद्याचा प्रभावी वापर होणेसाठी त्यांचे बाबत असणारे गैरसमज दूर होणे गरजेचे आहे. तसेच मूळ कायद्यात प्रभावी तरतूदी असणे गरजेचे आहे.अट्रोसिटी कायद्यातील गुन्ह्याचा तपास हा उपविभागीय पोलिस अधिकारी यांचेकडेच असणे गरजेचे असून त्याची प्रभावी अमलबजावणी बाबत शासनाकडून सर्व पातळींवर पाठपुरावा होणे गरजेचे आहे. तरी सदर कायद्यात कोणतीही घटनात्मक बदल न करता सदर कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे धोरण शासनाने जाहीर करावे तसेचआम्ही या आदेशाचा तीव्र शब्दात निषेध व्यक्त करतो, सदर प्रस्ताव तत्काळ मागे घ्यावा ही विनंती. हे निवेदन प्रांतांना देताना ॲट्रॉसिटी समितीचे सदस्य माननीय विकास मस्के, सतीश फाळके ,तसेच विद्याधर गायकवाड त्याचबरोबर कायदेशीर सल्लागार अँड. पंडित गायकवाड हे उपस्थित होते.
ऍक्ट्रोसिटी कायद्यातील गुन्ह्याचा तपास हा उपविभागीय पोलिस अधिकारी यांच्याकडे असणे गरजेचे!
