कृषी कायदे रद्द “जुमला” ठरू नये.

भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पुन्हा एकदा अनपेक्षित घोषणा करून सर्व देशवासियांना खास करून शेतकरी बांधवांना आश्चयाचा धक्का दिला . पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरु नानक जयंतीचे निमित्त साधून मागील एक वर्षापासून सुरु असलेल्या शेतकऱ्याच्या आंदोलनापुढे नमते घेत देशभरात अत्यंत वादग्रस्त ठरलेले तिन्ही कृषी कायदे रद्द केल्याची घोषणा केली .मी देशाची माफी मागतो कारण आम्ही शेतकरी बांधवांना समजावून सांगण्यात आम्ही कमी पडलो असे पंतप्रधानांनी घोषणा करते वेळी म्हटले .सोबतच त्यांनी येत्या हेही आश्वासन दिले की २९ नोहेंबर पासून सुरु होत असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात याचे विधेयक मांडले जाईल .हे तिन्ही कायदे शेतकऱ्यांच्याच फायद्याचे होते असे म्हणत त्यांनी कायदाचे समर्थन करण्यासही ते विसरले नाहीत .

काय होते ते कायदे होते ज्यामुळे केंद्र सरकार व शेतकरी यांच्यात वाद निर्माण झाला होता .

१) कायदा- शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा) कायदा 2020 –

हा कायदा कृषीमालाच्या विक्रीसंबंधीचा होता . यातील प्रमुख गोष्टी –

• कृषी उत्पन्न बाजार समितीने मान्यता दिलेल्या बाजारांबाहेरही मालाची खरेदी-विक्री

• कृषीमालाच्या राज्यांतर्गत आणि आंतरराज्य हालचालीतील अडथळे दूर करणे

• मार्केटिंग आणि वाहतूक खर्च कमी करून शेतकऱ्यांना अधिक चांगली किंमत मिळवून देणे

• इ-ट्रेडिंगसाठी व्यवस्था उपलब्ध करून देणे

शेतकऱ्यांना चांगली किंमत मिळावी आणि त्यांच्या मालाला लवकरात लवकर गिऱ्हाईक मिळावं यासाठी या सुविधा केल्या जात असल्याचं सरकारचं म्हणणं होत . यावर शेतकऱ्यांचा असा आक्षेप होता की

• APMC बाहेर विक्री झाल्यास ‘बाजार शुल्क’ न मिळाल्याने राज्यांचं नुकसान होईल.

• बाजार समित्या हद्दपार झाल्यास मध्यस्थ, आडते यांचं काय होणार?

• किमान आधारभूत किंमतीची यंत्रणा यामुळे मोडकळीस येईल स्रोत,GETTY IMAGES

२) दुसरा कायदा – शेतकरी (सशक्तीकरण आणि संरक्षण) किंमत आश्वासन आणि कृषी सेवा करार कायदा 2020 –

हा कायदा कंत्राटी शेतीबद्दल होता . भारतात सध्याही काही प्रमाणात अशाप्रकारची कंत्राटी शेती पाहायला मिळते. पण याला कायदेशीर स्वरूप देण्याचा हा प्रयत्न होता .

• आपल्या पिकासाठी घाऊक विक्रेते, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री किंवा कंपन्यांशी करार करता येईल. त्यासाठी किंमतही ठरवता येईल

• 5 हेक्टरपेक्षा कमी जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांना कंत्राटांचा फायदा होईल

• बाजारपेठेतल्या अस्थिरतेचा भार शेतकऱ्यांवर नाही त्यांच्या कंत्राटदारांवर राहील

• मध्यस्थांना दूर करून शेतकरी पूर्ण नफा मिळवू शकतात.

अस सरकारच म्हणणं होत .परंतु टमाटा,द्राक्षे ,बटाटा या शेतकऱ्यांना कंत्राटी शेतीचा अत्यंत वाईट अनुभव आहे .या कायदामुळे अंबानी – अदानी यांना सरकारने यामुळे संधी दिली होती .त्यामुळेच हया कायद्याला शेतकऱ्यांचा विरोध होता. त,VILAS TOLSANKAR

३) तिसरा कायदा – अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) कायदा 2020 –

अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) विधेयक हा तिसरा आहे, ज्यावरून वाद होतोय. सरकारने डाळी, कडधान्यं, तेलबिया, कांदा, बटाटे यांना अत्यावश्यक वस्तूंच्या यादीतून वगळण्याचा निर्णय घेतला होता. यामुळे साठा करण्यावर निर्बंध राहणार नाहीत. परंतु यामुळे

• मोठ्या कंपन्या वाटेल तेवढा साठा करू शकतील.

• शेतकऱ्यांना कंपन्यांच्या सांगण्याप्रमाणे उत्पादन करावं लागेल आणि कमी किंमत मिळण्याचीही भीती

• कांदा निर्यातबंदी सारख्या निर्णयांमुळे हा कायदा अंमलात आणला जाईल का याबद्दल साशंकता

हया तिन्ही कायदांना शेतकऱ्यांनी मागील वर्षापासून हिंमतीने व धाडसाने मुकाबला केला .त्यासाठी त्यांना जवळपास ७०० शेतकऱ्यांच्या प्राणांची आहुती द्यावी लागली .हया आंदोलनाचा बिमोड करण्यासाठी सरकारने सम-दम-दंड भेद याचा भरपूर उपयोग केला.मागील शेतकऱ्यांनी २६ जानेवारी रोजी ‘प्रजासत्ताक दिना’ला ट्रॅक्टर रॅली काढून आपला निषेध नोंदवण्याचा प्रयन्त केला त्यावेळी सरकारने त्यांच्यावर लाठीमार केला .उत्तरप्रदेशच्या लखीमपुर येथे शेतकरी आंदोलकांना चिरडण्याचाही प्रकार झाला .त्यामुळे देशभरातील शेतकऱ्यांमध्ये सरकारविरुद्ध एक संतापाची लाट निर्माण झाली .

जेव्हा शेतकरी केंद्र सरकारच्या कुठल्याही प्रलोभनाला बळी न पडता एकजुटीने सामना करत होता तेव्हा पंतप्रधानाने एक धुर्त चाल खेळण्याचा प्रयत्न केला आहे .तो म्हणजे पुढील वर्षाच्या सुरवातीलाच उत्तरप्रदेश ,पंजाब येथे विधानसभेच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत .त्या निवडणुकीवर डोळा ठेवूनच हा निर्णय घेतला आहे,हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या हितासाठी नाहीतर राजकीय हितासाठी घेण्यात आला आहे असा आरोप सर्व राजकीय पक्ष करीत आहेत आणि तो काही अंशी खरा पण आहे.

जरी पंतप्रधानाने हे जाहीर केले असले तरी हे विधायक संसदेत मंजूर करून त्यावर जोपर्यंत राष्ट्पतीची स्वाक्षरी होत नाही तोपर्यंत हे कायदे पूर्णतःरद्द झाले असे म्हणता येणार नाही.

केंद्र सरकारने शेती कायद्यांच्या विरोधात शेतकऱ्यांचे आंदोलन हा प्रतिष्ठेचा विषय न करता काही काळापुरते कायदे स्थगित ठेवावेत. शेती व शेती व्यापाराविषयी सर्व घटकांशी चर्चा करून सर्वांचे हित साधता येईल, अशा दुरुस्त्या करून नव्याने कायदे पारित करावेत. हाच एक सद्यपरिस्थितीत मार्ग दिसतो. केंद सरकारच्या वेळोवेळी घेतलेल्या भूमिकेवरून कधी असे वाटते की हे कायदे १५ लाखासारखे “जुमला” ठरू नये म्हणजे झाले .

-प्रणय सोहमप्रभा ,नागपूर