
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में जल संरक्षण और डिजिटल निगरानी के क्षेत्र में प्रदेश की बड़ी उपलब्धि, 15,337 गांवों के 40,130 कुओं का किया गया सर्वे
रायपुर। जल संरक्षण और भूजल संसाधनों की डिजिटल निगरानी के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ ने राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। भारत सरकार के जलदूत मोबाइल ऐप के माध्यम से मानसून के बाद किए गए कुओं के जलस्तर सर्वे में छत्तीसगढ़ पूरे देश में प्रथम स्थान पर रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश ने ग्राम पंचायतों, गांवों और कुओं के सर्वेक्षण की तीनों श्रेणियों में पहला स्थान प्राप्त किया है।
भारत सरकार की 19 नवंबर 2026 की पोस्ट मानसून जलदूत रिपोर्ट के अनुसार, छत्तीसगढ़ की 10,196 ग्राम पंचायतों के अंतर्गत आने वाले 15,337 गांवों में स्थित 40,130 चिन्हित कुओं के जलस्तर का सर्वे किया गया है। प्रदेश की कुल 11,667 ग्राम पंचायतों में से लगभग 87 प्रतिशत पंचायतों को इस अभियान में शामिल किया गया है।
रिपोर्ट के मुताबिक, देशभर में कुल 40,508 ग्राम पंचायतों के 69,915 गांवों में 1 लाख 44 हजार 46 कुओं का जलस्तर संबंधी आंकड़ा दर्ज किया गया है। इसमें छत्तीसगढ़ के 40,130 कुओं की भागीदारी लगभग 28 प्रतिशत है।
‘मोर गांव–मोर पानी’ महाअभियान से जल संरक्षण को बढ़ावा
प्रदेश में संचालित ‘मोर गांव–मोर पानी’ महाअभियान के माध्यम से जल संरक्षण और भूजल संवर्धन को ग्रामीण विकास की प्राथमिकताओं में शामिल किया गया है। अभियान के तहत वर्षा जल का संरक्षण, भूजल पुनर्भरण, परंपरागत जलस्रोतों का पुनर्जीवन तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई और आजीविका के स्थायी साधनों के विकास पर जोर दिया जा रहा है।
राज्य सरकार के अनुसार, इस महाअभियान के अंतर्गत एक लाख से अधिक जल संरक्षण एवं संवर्धन कार्य क्रियान्वित किए जा चुके हैं। इनमें आजीविका डबरी, नए तालाब, चेकडैम, कंटूर ट्रेंच, गली प्लग, सोख्ता गड्ढे, रिचार्ज पिट और नाला उपचार सहित विभिन्न जल संचयन संरचनाएं शामिल हैं।
अभियान के तहत 15 हजार से अधिक डबरियों का निर्माण पूरा किया जा चुका है, जबकि 20 हजार से अधिक डबरियों का निर्माण प्रगतिरत है। वहीं, ‘नवा तरिया–आय के जरिया’ पहल के अंतर्गत प्रदेश में 500 नए तालाबों का निर्माण किया जा रहा है।
जल सुरक्षा को ग्रामीण विकास से जोड़ने पर जोर
विकसित भारत–जी राम जी के अंतर्गत भी जल सुरक्षा को ग्रामीण विकास का प्रमुख आधार बनाया गया है। योजना के निर्धारित 375 अनुमेय कार्यों में से 128 कार्य जल सुरक्षा से संबंधित हैं। इनमें जलस्रोतों का संरक्षण, भूजल पुनर्भरण, जलाशयों का पुनर्जीवन, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार और वर्षा जल संचयन जैसे कार्य शामिल हैं। ग्राम सभाओं की भागीदारी से स्थानीय जरूरतों के अनुसार जल संरक्षण कार्यों की योजना तैयार करने और स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण पर जोर दिया जा रहा है।
जलदूत ऐप से योजनाओं की निगरानी होगी प्रभावी
जलदूत ऐप भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय एवं पंचायती राज मंत्रालय द्वारा विकसित डिजिटल प्रणाली है। इसके माध्यम से गांवों में चिन्हित खुले कुओं के जलस्तर का वर्ष में दो बार, मानसून से पहले और मानसून के बाद, मापन कर आंकड़े दर्ज किए जाते हैं।
इस डिजिटल व्यवस्था से भूजल स्तर में होने वाले मौसमी बदलावों का तुलनात्मक अध्ययन करने, संभावित जल संकट वाले क्षेत्रों की पहचान करने और जल संरक्षण कार्यों की प्राथमिकता तय करने में मदद मिलेगी। ऐप पर उपलब्ध आंकड़े ग्राम पंचायत स्तर पर जल सुरक्षा की योजनाएं तैयार करने तथा जल संरक्षण संरचनाओं के प्रभाव का आकलन करने में भी उपयोगी साबित होंगे।

