प्रदेश अध्यक्ष (युवा) सुभाष सिंह परते ने मूलनिवासियों के संवैधानिक हकों का विषय उठाया; अलग आदिवासी धर्म कोड, पेसा कानून, आरक्षण और विस्थापितों के पुनर्वास सहित विभिन्न मांगों को लेकर सौंपे अलग-अलग पत्र


रायपुर, 24 अक्टूबर। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सर्व आदिवासी समाज के अध्यक्ष अरविंद नेताम के नेतृत्व में आदिवासी प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति से मुलाकात कर आदिवासी समाज के संवैधानिक अधिकारों और छत्तीसगढ़ से जुड़े विभिन्न मुद्दों को उठाया। सर्व आदिवासी समाज की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, प्रतिनिधिमंडल ने आगामी जनगणना में अलग आदिवासी धर्म कोड की व्यवस्था, समान नागरिक संहिता (यूसीसी) से आदिवासी समाज को पृथक रखने, पेसा कानून के प्रभावी क्रियान्वयन, भूमि अधिकार, आरक्षण और रोजगार सहित कई विषयों पर अपनी मांगें रखीं।
प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि प्रतिनिधिमंडल ने आदिवासी समाज के लिए संविधान में निर्धारित प्रावधानों के पालन तथा उनकी वर्तमान स्थिति की केंद्र और राज्य सरकारों के स्तर पर समीक्षा किए जाने का आग्रह किया। इस दौरान सर्व आदिवासी समाज के युवा प्रभाग के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष सिंह परते ने भी छत्तीसगढ़ में मूलनिवासियों के संवैधानिक अधिकारों से जुड़े मुद्दों की ओर राष्ट्रपति का ध्यान आकृष्ट कराया।
अलग आदिवासी धर्म कोड और यूसीसी से पृथक रखने की मांग
प्रतिनिधिमंडल ने आगामी जनगणना में आदिवासी समाज के लिए अलग धर्म कोड की व्यवस्था करने की मांग रखी। प्रतिनिधियों के अनुसार, आदिवासी समाज की विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान, परंपराओं, रीति-रिवाजों और धार्मिक मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए यह मांग उठाई गई।
इसके साथ ही समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के संदर्भ में आदिवासी समाज को पृथक रखने का आग्रह किया गया। समाज की ओर से जारी विज्ञप्ति में इन विषयों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलने का उल्लेख किया गया है।
पेसा कानून और ग्रामसभा के अधिकारों का मुद्दा उठाया
प्रतिनिधिमंडल ने छत्तीसगढ़ में पेसा कानून के अनुरूप नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन और ग्रामसभाओं को उनके अधिकारों के अनुसार सशक्त बनाने की मांग की। विज्ञप्ति के अनुसार, प्रतिनिधियों ने आग्रह किया कि आदिवासी क्षेत्रों में ग्रामसभाओं को उनके अधिकारों के अनुरूप निर्णय लेने का अवसर मिले और स्थानीय संसाधनों से जुड़े मामलों में उनकी भूमिका सुनिश्चित की जाए।
खनन और औद्योगिक परियोजनाओं से विस्थापन पर जताई चिंता
बैठक में खनन एवं औद्योगिक परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण के कारण आदिवासी परिवारों के विस्थापन का विषय भी उठाया गया। प्रतिनिधिमंडल ने आदिवासियों की पारंपरिक भूमि, आजीविका और सामाजिक-सांस्कृतिक जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों की ओर ध्यान आकर्षित कराया।
प्रतिनिधियों ने मांग की कि विकास परियोजनाओं से प्रभावित परिवारों के अधिकारों, पुनर्वास और आजीविका की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। उनका कहना था कि जल, जंगल और जमीन आदिवासी समाज के जीवन एवं संस्कृति से गहराई से जुड़े हैं, इसलिए इनसे संबंधित मामलों में संवैधानिक प्रावधानों और लागू कानूनों का पालन आवश्यक है।
बस्तर में भूमि बंदोबस्ती और राजस्व संबंधी समस्याओं का समाधान मांगा
प्रतिनिधिमंडल ने बस्तर में भूमि बंदोबस्ती नहीं होने के कारण आदिवासियों को राजस्व विभाग से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ने का मुद्दा उठाया। विज्ञप्ति के अनुसार, प्रतिनिधियों ने भूमि संबंधी अभिलेखों और अधिकारों से जुड़ी समस्याओं के समाधान की मांग की, ताकि आदिवासी परिवारों को अपने भूमि अधिकारों के निर्धारण में कठिनाइयों का सामना न करना पड़े।
विस्थापित आदिवासियों की वापसी और जेलों में बंद लोगों के मामलों की समीक्षा की मांग
प्रतिनिधिमंडल ने नक्सल समस्या और सलवा जुडूम के कारण बस्तर से विस्थापित हुए आदिवासी परिवारों को उनके मूल गांवों में सुरक्षित रूप से पुनः बसाने की मांग रखी। प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, विस्थापित परिवारों के पुनर्वास के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए।
इसके साथ ही नक्सल मामलों में वर्षों से जेलों में बंद उन आदिवासियों के प्रकरणों की जांच और समीक्षा कराने का आग्रह किया गया, जिन्हें प्रतिनिधिमंडल निर्दोष मानता है। मांग की गई कि संबंधित मामलों की निष्पक्ष जांच हो और कानूनी प्रक्रिया के अनुरूप जिन लोगों की रिहाई का आधार बनता हो, उनके मामलों में शीघ्र कार्रवाई की जाए।
आरक्षण, पदोन्नति और स्थानीय भर्ती के मुद्दे भी उठाए
प्रतिनिधिमंडल ने आरक्षण, पदोन्नति में आरक्षण, बैकलॉग के रिक्त पदों पर भर्ती, स्थानीय स्तर पर भर्ती और आय सीमा से संबंधित विषय भी राष्ट्रपति के समक्ष रखे। विज्ञप्ति के अनुसार, आय सीमा के संदर्भ में 2.50 लाख रुपये से संबंधित मांग भी उठाई गई।
प्रतिनिधिमंडल ने इन विषयों पर अलग-अलग पत्र सौंपे और केंद्र एवं राज्य सरकारों से आदिवासी समाज के लिए निर्धारित संवैधानिक प्रावधानों के क्रियान्वयन की समीक्षा करने का आग्रह किया।
सुभाष सिंह परते ने मूलनिवासियों के संवैधानिक अधिकारों की ओर आकृष्ट कराया ध्यान
सर्व आदिवासी समाज के युवा प्रभाग के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष सिंह परते ने छत्तीसगढ़ में मूलनिवासी समुदायों के संवैधानिक अधिकारों से जुड़े मुद्दे उठाए। समाज की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, उन्होंने इन अधिकारों से संबंधित विषयों पर राष्ट्रपति का ध्यान आकृष्ट कराया और संवैधानिक प्रावधानों के प्रभावी पालन की आवश्यकता पर जोर दिया।
राष्ट्रपति के संदेश का विज्ञप्ति में उल्लेख
सर्व आदिवासी समाज की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में राष्ट्रपति के कथन के रूप में उल्लेख किया गया है कि आदिवासी समाज को अपनी पहचान और जल-जंगल-जमीन से जुड़े विषयों पर एकजुट होकर काम करना होगा तथा अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना पड़ेगा।
प्रतिनिधिमंडल में ये रहे शामिल
राष्ट्रपति से मुलाकात करने वाले प्रतिनिधिमंडल में सर्व आदिवासी समाज के अध्यक्ष एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम, गोंडवाना गोंड महासभा छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष अकबर राम कोर्राम, कार्यकारी अध्यक्ष बी.एस. रावटे, प्रदेश सचिव विनोद नागवंशी, झारखंड के पूर्व सांसद देवकुमार धान, गोंडवाना गोंड महासभा मध्यप्रदेश के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भुवन कोर्राम, महाराष्ट्र के विश्वनाथ तानाजी वाकड़े, असम के नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स यूनियन के सलाहकार निपोन सुटिया, कोषाध्यक्ष मोहनलाल कोमारे, प्रदेश उपाध्यक्ष जीवरखान मराई, महिला प्रभाग अध्यक्ष सविता साय, युवा प्रभाग के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष परते, गोंडवाना समन्वय समिति बस्तर संभाग के अध्यक्ष सुमेर सिंह नाग तथा संयुक्त सचिव महेश रावटे शामिल रहे।
प्रतिनिधिमंडल ने आदिवासी समाज के संवैधानिक अधिकारों, सांस्कृतिक पहचान, भूमि एवं प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार, विस्थापित परिवारों के पुनर्वास, आरक्षण और रोजगार से जुड़े मुद्दों के समाधान के लिए संबंधित स्तरों पर आवश्यक कार्रवाई किए जाने की अपेक्षा व्यक्त की।

