मुख्य सचिव विकासशील ने अधिकारियों को दिए निर्देश, वन अधिकार अधिनियम एवं पेसा कानून के प्रभावी क्रियान्वयन की हुई समीक्षा
रायपुर, 4 अगस्त 2026। छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम (पेसा) एवं वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) के प्रभावी क्रियान्वयन तथा वनवासियों के हित में जल, जंगल और जमीन के बेहतर प्रबंधन को लेकर मंगलवार को मंत्रालय महानदी भवन में मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में पेसा एवं एफआरए टास्क फोर्स समिति की बैठक सम्पन्न हुई।
बैठक में मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल, जंगल और जमीन के संसाधनों का बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करते हुए वनवासियों के लिए संचालित योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाए। उन्होंने कहा कि सभी पात्र व्यक्तियों को वन अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वन संसाधन अधिकार पत्र प्रदान किए जाएं। साथ ही वन अधिकार अधिनियम एवं पेसा कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए।
पेसा नियमों और वन अधिकार अधिनियम की प्रगति की समीक्षा
बैठक में छत्तीसगढ़ पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) नियमों के प्रावधानों एवं उनके क्रियान्वयन की स्थिति की जानकारी प्रस्तुत की गई। इसके साथ ही वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत राज्य में प्राप्त, निराकृत एवं लंबित दावों तथा आवेदनों की स्थिति की समीक्षा की गई।
बैठक में सामुदायिक वन संसाधनों के संरक्षण एवं प्रबंधन के अधिकारों की मान्यता में हुई प्रगति तथा वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित किए जाने की प्रगति की भी जानकारी दी गई। इसके अलावा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम के क्रियान्वयन तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ पेसा नियमों के क्रियान्वयन संबंधी प्रस्तुतीकरण भी किया गया।
वरिष्ठ अधिकारियों ने की सहभागिता
बैठक में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार पिंगुआ, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव ऋचा शर्मा, प्रधान मुख्य वन संरक्षक अरुण पाण्डेय, आदिम जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की सचिव शम्मी आबिदी सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न जिलों के कलेक्टर एवं अन्य अधिकारी भी बैठक में शामिल हुए।
