जनतेचा सरकारला आणि प्रशासनाला थेट सवाल*लोकशाहीमध्ये जनता हीच खरी मालक असते. पण जेव्हा मालकालाच आपल्या हक्कांची जाणीव राहत नाही, तेव्हा सत्ताधारी आणि प्रशासन दोघेही उत्तरदायित्व विसरतात. अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवणारा समाजच इतिहास घडवतो. मात्र अन्याय गप्प बसून सहन करणारा समाज स्वतःच्या वेदनांनाच नशीब समजू लागतो. हीच सर्वात मोठी शोकांतिका आहे.आज धारावीसमोर अनेक समस्या आहेत. मात्र प्रत्येक घराला दर महिन्याला भेडसावणारा प्रश्न म्हणजे वीज बिलाचा. अनेक नागरिकांचा आरोप आहे की बीईएसटी आणि महावितरणकडून येणारी वीज बिले अपेक्षेपेक्षा जास्त, चुकीची किंवा अवास्तव आहेत. या तक्रारी नवीन नाहीत.
अनेक वर्षांपासून नागरिक हा प्रश्न मांडत आहेत. तरीही आजपर्यंत ठोस, पारदर्शक आणि लोकांचा विश्वास बसेल असे उत्तर नागरिकांना मिळाल्याचे दिसत नाही.धारावीतील प्रत्येक निवडणुकीत आमदार, खासदार आणि नगरसेवक घराघरात फिरतात. हात जोडतात. “एक संधी द्या”, “जनतेची सेवा करू” अशी आश्वासने देतात. पण आज जनतेवर आर्थिक भार पडत असल्याची भावना व्यक्त होत असताना हेच लोकप्रतिनिधी कुठे आहेत? धारावीतील नागरिकांना उत्तर देण्यासाठी त्यांच्याकडे वेळ नाही का? जनतेच्या प्रश्नासाठी आवाज उठवणे हे त्यांचे कर्तव्य नाही का?धारावीतील सर्वसामान्य कामगार, रिक्षाचालक, फेरीवाले, लहान व्यावसायिक आणि कष्टकरी वर्ग दिवसभर घाम गाळून कुटुंब चालवतो. महागाई, घरभाडे, शिक्षण, आरोग्य आणि रोजच्या खर्चामध्ये त्यांचा जीव मेटाकुटीला आलेला असतो. त्यात जर वीज बिलाचाही अतिरिक्त आर्थिक भार पडत असल्याची भावना निर्माण होत असेल, तर हा प्रश्न अत्यंत गंभीर आहे. अशा वेळी लोकप्रतिनिधींनी नागरिकांसोबत उभे राहणे अपेक्षित असते.राज्य सरकारकडून विविध योजनांची घोषणा केली जाते. मात्र त्याच वेळी नागरिकांच्या मनात जर वाढत्या वीज बिलांबाबत असंतोष निर्माण होत असेल, तर सरकारने केवळ स्पष्टीकरण देण्याऐवजी पारदर्शक चौकशी, मीटर तपासणी, बिलिंग प्रक्रियेचे परीक्षण आणि तक्रार निवारणाची प्रभावी यंत्रणा उभी करणे आवश्यक आहे. लोकांचा विश्वास टिकवण्याची जबाबदारी सरकार आणि प्रशासनाची आहे.बीईएसटी आणि महावितरण प्रशासनालाही नागरिकांच्या तक्रारी गांभीर्याने घ्याव्या लागतील.
प्रत्येक तक्रारदाराला संशयित म्हणून नव्हे, तर ग्राहक म्हणून सन्मानाने वागणूक मिळाली पाहिजे. चुकीची बिले, मीटर रीडिंगमधील तफावत, अंदाजे बिले किंवा तक्रारींच्या निवारणातील विलंब याबाबत पूर्ण पारदर्शकता असणे ही लोकशाहीतील मूलभूत अपेक्षा आहे.सत्तेचा अर्थ केवळ निवडणूक जिंकणे नाही. सत्तेचा अर्थ जनतेसमोर उत्तरदायी राहणे हा आहे. निवडणुकीच्या वेळी मतांसाठी हात जोडणारे लोकप्रतिनिधी आणि निवडून आल्यानंतर जनतेच्या प्रश्नांवर मौन धारण करणारे लोकप्रतिनिधी यांच्यातील अंतर जितके वाढेल, तितका लोकांचा लोकशाहीवरील विश्वास कमी होईल.धारावीकरांचा प्रश्न हा केवळ एका भागाचा प्रश्न नाही. तो शासनव्यवस्थेच्या उत्तरदायित्वाची कसोटी आहे. जनतेला कोणताही अन्याय होत नाही याची खात्री करणे ही सरकार, बीईएसटी, महावितरण प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी या सर्वांची सामूहिक जबाबदारी आहे. नागरिकांना जर वीज बिलांबाबत शंका वाटत असेल, तर त्या शंका दूर करणे आणि वस्तुस्थिती स्पष्ट करणे हेही प्रशासनाचे कर्तव्य आहे.जनतेने प्रश्न विचारणे हा लोकशाहीचा आत्मा आहे. सरकारने उत्तर देणे हे लोकशाहीचे कर्तव्य आहे. धारावीतील प्रत्येक नागरिकाचा प्रश्न आहे आमच्या वीज बिलांबाबत सत्य काय आहे? आमच्या तक्रारींवर कारवाई कधी होणार? आणि आमच्यासाठी निवडून दिलेले आमदार, खासदार व नगरसेवक आज नेमके कुठे आहेत?जोपर्यंत या प्रश्नांची स्पष्ट, पारदर्शक आणि विश्वासार्ह उत्तरे मिळत नाहीत, तोपर्यंत हा प्रश्न जनतेच्या मनातून संपणार नाही.
