दिशा की बैठक में केंद्र-राज्य की योजनाओं और विकास कार्यों की विभागवार समीक्षा, लापरवाही पर कार्रवाई के दिए निर्देश
मुंगेली, 19 अगस्त 2026। केंद्रीय राज्यमंत्री तोखन साहू ने बुधवार को मुंगेली जिला कलेक्टोरेट स्थित मनियारी सभाकक्ष में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक लेकर केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों की विभागवार समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने, पात्र हितग्राहियों तक समय पर शत-प्रतिशत लाभ पहुंचाने तथा विकास कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए।
बैठक में मुंगेली विधायक पुन्नूलाल मोहले, बिल्हा विधायक धरमलाल कौशिक, कलेक्टर कुन्दन कुमार, अतिरिक्त कलेक्टर निष्ठा पाण्डेय तिवारी, जिला पंचायत सीईओ गोकुल रावटे, जनपद पंचायत मुंगेली अध्यक्ष रामकमल सिंह परिहार, जिला अध्यक्ष दीनानाथ केशरवानी सहित अन्य जनप्रतिनिधि और संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
श्रमिकों का शत-प्रतिशत पंजीयन सुनिश्चित करने के निर्देश
केंद्रीय राज्यमंत्री ने वीबी जी राम जी के अंतर्गत श्रमिकों के पंजीयन की जानकारी ली। उन्होंने सक्रिय श्रमिकों का शत-प्रतिशत पंजीयन सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि अधिक से अधिक श्रमिकों का पंजीयन होने से उन्हें शासन की योजनाओं और रोजगार के अवसरों का लाभ मिल सकेगा। उन्होंने योजना के तहत जल संरक्षण से जुड़े कार्यों की कार्ययोजना और स्वीकृति की भी जानकारी ली तथा आवश्यक कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृत कराने के निर्देश दिए।
पीएम आवास और पीएम जनमन योजना की समीक्षा
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण और पीएम जनमन योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए उन्होंने पूर्ण हो चुके आवासों का भुगतान समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित करने कहा। पीएम जनमन के तहत स्वीकृत आवासों को प्राथमिकता से पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए। उन्होंने जर्जर स्कूलों और आंगनबाड़ी भवनों की जानकारी लेते हुए आवश्यक निर्माण एवं मरम्मत कार्य कराने पर भी जोर दिया।
बिहान योजना के बैंक लिंकेज, सामुदायिक शौचालयों की स्वच्छता, सामाजिक सहायता योजनाओं के तहत पेंशन भुगतान और विशिष्ट दिव्यांगता आईडी की प्रगति की भी समीक्षा की गई। केंद्रीय राज्यमंत्री ने अधिकारियों को सभी पात्र हितग्राहियों तक योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचाने के निर्देश दिए।
किसानों को खाद-बीज के लिए परेशानी न हो
कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान मृदा स्वास्थ्य कार्ड, जैविक खेती, खाद-बीज की उपलब्धता और पीएम किसान सम्मान निधि की केवाईसी की जानकारी ली गई। केंद्रीय राज्यमंत्री ने जैविक खेती का रकबा बढ़ाने और किसानों को इसके लिए प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसानों को खाद और बीज प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए।
पशुपालन एवं मत्स्य विभाग की समीक्षा में पशु रोग नियंत्रण, टीकाकरण, राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम और मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत कार्ययोजना एवं प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए।
जिंदा व्यक्ति को मृत घोषित कर राशन कार्ड से नाम काटने के मामले में जांच
खाद्य विभाग की समीक्षा के दौरान पीएम उज्ज्वला योजना और राशन कार्ड से संबंधित लंबित प्रकरणों की जानकारी ली गई। केंद्रीय राज्यमंत्री ने शत-प्रतिशत पात्र हितग्राहियों के राशन कार्ड बनाने के निर्देश दिए। बैठक में जिंदा व्यक्ति को मृत घोषित कर राशन कार्ड से नाम काटे जाने की शिकायत का मामला भी सामने आया। इस पर उन्होंने मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने तथा भविष्य में किसी व्यक्ति का नाम काटने से पहले विधिवत जांच और सत्यापन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
आंगनबाड़ी केंद्रों की मॉनिटरिंग मजबूत करने कहा
महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत रेडी-टू-ईट, वजन तिहार, आंगनबाड़ी भवनों की स्थिति और सुकन्या समृद्धि योजना की प्रगति की जानकारी ली गई। केंद्रीय राज्यमंत्री ने आंगनबाड़ी केंद्रों की बेहतर मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि योजनाओं का लाभ बच्चों और महिलाओं तक प्रभावी रूप से पहुंच सके।
जिले को टीबी मुक्त बनाने प्रभावी प्रयास के निर्देश
स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा में गर्भवती महिलाओं का पंजीयन, संस्थागत प्रसव, टीकाकरण, राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम, आयुष्मान कार्ड और जनऔषधि केंद्रों के संचालन की जानकारी ली गई। उन्होंने जिले को टीबी मुक्त बनाने तथा स्वास्थ्य योजनाओं में निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप प्रगति हासिल करने के लिए प्रभावी प्रयास करने के निर्देश दिए।
नगरीय निकायों के अंतर्गत अटल कायाकल्प एवं अमृत 2.0, खुड़िया समूह जल प्रदाय योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी और एसबीएम 2.0 की भी समीक्षा की गई। लंबित आवासों को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।
पांच से दस वर्ष पुरानी सड़कों की सूची बनाने के निर्देश
पीएमजीएसवाई के अंतर्गत सड़कों की स्थिति की समीक्षा करते हुए केंद्रीय राज्यमंत्री ने पांच से दस वर्ष पुरानी सड़कों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए। जिन सड़क कार्यों के टेंडर हो चुके हैं, उन्हें शीघ्र पूरा कर आवागमन योग्य बनाने पर जोर दिया गया।
मनियारी जलाशय योजना के कमांड क्षेत्र के विकास, जल प्रबंधन और जलाशयों की स्थिति की भी समीक्षा की गई। उन्होंने जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन और उपयोग के लिए आवश्यक कार्ययोजना पर जोर दिया।
राजस्व प्रकरणों का प्राथमिकता से निराकरण
राजस्व विभाग की समीक्षा के दौरान सीमांकन, नामांतरण और बंटवारा सहित विभिन्न प्रकरणों की जानकारी ली गई। केंद्रीय राज्यमंत्री ने इन प्रकरणों का संवेदनशीलता और प्राथमिकता के साथ निराकरण करने के निर्देश दिए।
छात्रावासों में ट्रांसफार्मर की व्यवस्था तथा विद्युत विभाग से संबंधित कार्यों के लिए कार्ययोजना तैयार कर उन्हें समयबद्ध तरीके से पूरा करने कहा गया।
स्कूलों के नियमित निरीक्षण पर जोर
शिक्षा विभाग की समीक्षा में स्कूलों में मध्यान्ह भोजन योजना को बेहतर बनाने, शैक्षणिक व्यवस्था का उन्नयन करने और विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने पर चर्चा हुई। केंद्रीय राज्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को नियमित रूप से स्कूलों का भ्रमण एवं निरीक्षण करने के निर्देश दिए।
आदिवासी विकास विभाग के अंतर्गत पीएम आदर्श ग्राम योजना, पीएम अजय योजना, पीएम कौशल विकास योजना और सीएसआर के तहत संचालित कार्यों की भी समीक्षा की गई।
अवैध कटाई पर प्रभावी रोक के निर्देश
वन विभाग की समीक्षा के दौरान जंगलों में अवैध कटाई पर प्रभावी रोक लगाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने सर्चिंग अभियान में तेजी लाने तथा अवैध गतिविधियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा।
शिक्षा क्षेत्र की प्रगति की सराहना
बिल्हा विधायक धरमलाल कौशिक ने कहा कि दिशा की बैठक केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन को दिशा प्रदान करती है। उन्होंने जिले में शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे बेहतर कार्यों और बढ़ी हुई रैंकिंग की सराहना की। उन्होंने स्वास्थ्य सहित अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं में भी बेहतर प्रगति सुनिश्चित करने की आवश्यकता बताई। साथ ही ई-श्रम पोर्टल पर शत-प्रतिशत श्रमिकों का पंजीयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
योजनाओं के क्रियान्वयन में कमी मिलने पर तत्काल सुधार
कलेक्टर कुन्दन कुमार ने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार की सभी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है। जहां कहीं भी कोई कमी या समस्या सामने आती है, उसे दूर कर योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्धता पर भी विशेष निगरानी रखी जाएगी।
दिशा की बैठक में योजनाओं की समीक्षा के दौरान केंद्रीय राज्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का वास्तविक लाभ अंतिम पंक्ति में खड़े पात्र व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से योजनाओं के क्रियान्वयन में सक्रिय निगरानी, समयबद्ध कार्रवाई और जवाबदेही सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया।
