नॅशनल दलित मुव्हमेंट फॉर जस्टिस एनडिएमजे चे बुलढाणा जिल्हाधिकारी व सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण यांना एक ते सत्तेचाळीस मुद्यांवर चर्चा करून दिले निवेदन
बुलढाणा जिल्हा प्रतिनिधी रघुनाथ गवई
मा. सर्वोच्च न्यायालय आरुमुगम सेरवई वि. तामिळनाडू राज्य या खटल्यातील पॅरा १७ नुसार प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचारास प्रतिबंध सुधारणा) अधिनियम २०१५ 1 ते 47 मुद्दयांवर जबाबदारी, कर्तव्य व कार्यप्रणाली करणेबाबत..
संदर्भ – १. अनुसूचीत जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा १९८९ नियम १९९५ संशोधित अधिनियम २०१५ सुधारीत नियम २०१६ ,मा. सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली आरुमुगम सेरवई विरुद्ध तामिळनाडू राज्य निवाडा, या कार्यालयाचे पत्र जा.क्र./सआसकसाश/नाहसं/2024-25/397 दि. 23.01.2025 ,श्री. प्रविण मारे, सहायक निजी सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारीता राज्य मंत्री, भारत सरकार यांचे पत्र जा.क्र. 2630/सा.न्या./मु.ऑ./2025 दि. 24.02.2025संदर्भ क्र. 2 अन्वये मा. सर्वोच्च न्यायालयाने “आरुमूगम सेरवई, वि. तामिलनाडू राज्य, फौजदारी अपिल क्र. ९५८- ५९/२०११, (६) एससीसी ४०५” या खटल्यात दिलेल्या निर्देश तत्वांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, या निवाडयाच्या पॅरा १७ मध्ये मा. सर्वोच्च न्यायालयाने प्रशासकीय व पोलीस अधिकाऱ्यांना अत्याचाराच्या घटनांना प्रतिबंध घालण्याकरिता ठोस पावले उचलावीत असे निर्देश देण्यात आलेले आहेत. याबाबत राज्यातील सर्व जिल्हा अधिकारी यांना संदर्भ क्र. 3 अन्वये कार्यवाही करणेबाबत यापुर्वीच कळविण्यात आलेले आहे.
तथापि संदर्भ क्र. 4 वरील पत्र याश कार्यालयास प्राप्त झालेले आहे. मा. ना. श्री. रामदास आठवले, सामाजिक न्याय व अधिकारिता राज्यमंत्री, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांच्या निर्देशानुसार ॲट्रॉसिटी ॲक्टच्या अंमलबजावणीसाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना होण्यासाठी मा.जिल्हा पुणे,जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी जिल्हाधिकारी सातारा यांनी 07.01.2025 रोजी मा. सर्वोच्च न्यायालय, आरुमुगम सेरवई वि. तामिळनाडू राज्य या खटल्यातील पॅरा 17 नुसार प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचारास प्रतिबंध सुधारणा) अधिनियम 2015 जबाबदारी कर्तव्य व कार्यप्रणाली 1 ते 47 मुद्द्यांची बनवून संबंधितांना आदेशित केले आहे. ही कार्यप्रणाली अत्यंत दर्जेदार केली असून याची अंमलबजावणी सुरू झाल्यापासून त्या त्या जिल्ह्यामध्ये गुन्ह्याचे प्रमाण कमी होऊन प्रतिबंधात्मक उपाययोजना होत आहेत असे संदर्भ क्र. 4 मध्ये नमूद केले आहे.
सबब संदर्भ क्र. 4 मध्ये नमूद केलेनुसार मा. सर्वोच्च न्यायालय, आरुमुगम सेरवई वि. तामिळनाडू राज्य या खटल्यातील पॅरा 17 नुसार प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचारास प्रतिबंध सुधारणा) अधिनियम 2015 बाबत 1 ते 47 बाबत जिल्हास्तरावर, तालुका स्तरावर महसूल, पोलीस, शासकीय अभियोक्ता, समाज कल्याण व इतर संबधित अधिकाऱ्यांची कर्तव्ये, जबाबदारी निश्चीत करुन कार्यप्रणाली वाशिम जिल्ह्यात निश्चित करुन संबंधित सर्व अधिकारी व कर्मचारी आणि जिल्हा दक्षता व संनियंत्रण समिती सदस्य, निमंत्रीत सदस्य व उपविभागीय दक्षता व नियंत्रण समिती चे सर्व सदस्य, पोलिस पाटील,गाव पातळीवरील सर्व अधिकारी यांच्यावर जबाबदारी निश्चित करावी तसेच अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा अन्वये बुलढाणा जिल्ह्यातील सन 1990 पासून आतापर्यंत झालेल्या सर्व खुन प्रकरणात पिडीत कुटुंबातील एका व्यक्तीला शासकीय नोकरी अथवा दरमहा पाच हजार रुपये प्रति महिना देऊन पिडीत व्यक्तीचे पुनर्वसन करण्यासाठी नॅशनल दलित मुव्हमेंट फॉर जस्टिस एनडिएमजे महाराष्ट्र च्या वतीने राज्य सहसचिव पी.एस.खंदारे, भारत गवई, विदर्भ विभागीय सचिव, प्रशांत झिने, प्रेमानंद सरकटे, दत्ताभाऊ सिरसाठ,सतिश पैठणे,रसुल खान आदींनी चर्चा करून S.O.P.कार्यप्रणाली व जबाबदारी निश्चित करण्याचे व नौकरी अथवा दरमहा पाच हजार रुपये पेन्शन मंजूर करण्यासाठी निवेदन जिल्हाधिकारी बुलढाणा व सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण बुलढाणा यांना दिले आहे
