मूकनायक प्रतिनिधी : सुनिल एच. गायकवाड (पिंपरी चिंचवड)
पुणे: अनुसुचित जाती व अनुसुचित जमाती अत्याचार प्रतिबंध अधिनियम १९८९ अर्थात ॲट्रॉसिटीच्या मुळ कायद्यात बदल करून या गुन्ह्यांचा तपास यापुढे पोलिस निरिक्षक (गट अ) व सहाय्यक पोलिस निरिक्षक (गट-ब) दर्जाच्या अधिकार्यांकडुन करण्याविषयीच्या हालचाली राज्यसरकारच्या गृह विभागाकडुन सुरु असल्याची धक्कादायक बाब उजेडात आली असुन रिपबलिकन युवा मोर्चासह संपुर्ण आंबेडकरी व दलित संघटना याचा तिव्र विरोध करीत असल्याने प्रस्तावित बदल राज्य सरकारने माघे घ्यावेत अशी मागणी रिपबलिकन युवा मोर्चाचे नेते राहुल डंबाळे, बाबासाहेब कांबळे (संस्थापक कष्टकरी जनतेची आघाडी) भाऊसाहेब अडागळे ( संस्थापक महाराष्ट्र मजुर पक्ष ), मा.सुवर्णाताई डंबाळे (प्रदेशाध्यक्षा रिपब्लिकन युवा मोर्चा), संतोष निसर्गंध ( संस्थापक बहुजन सम्राट सेना), शिवशंकर उबाळे (संस्थापक भिमशाही युवा संघटना), बळीराम काकडे (कार्याध्यक्ष कष्टकरी कामगार पंचायत) यांनी आज मुख्यमंत्री व गृहमंत्री यांचे कडे निवेदनाद्वारे केली आहे. तसेच याबातची तक्रार केंद्रीय अनुसुचीत जाती आयोग व केंद्रीय अनुसुचित जमाती आयोग यांचेकडे करण्यात आली असल्याची माहीती दिली आहे. १० जानेवारीचा पोलिस महासंचालकांना लिहिलेली पत्र सोशल मिडीयावर उपलब्ध झालेले असुन त्यातुन हि धक्कादायक बाब समोर आली आहे.
दरम्यान प्रस्तावातील बदलांच्या विरोधात व्यापक धरणे आंदोलन आंदोलन गुरुवार दिनांक २० जानेवारी रोजी सकाळी ११ वा. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा पिंपरी येथे ॲट्रॉसिटी जनजागरण परीषदेच्या वतिने आयोजित करण्यात आले असुन यात सर्वांनीच सहभागी व्हावे असे अवाहन राहुल डंबाळे यांनी केले.
