– समाज कल्याण आयुक्तालय यांचे परिपत्रक, महिलांना मोफत शिक्षण केवळ कागदावर
– अनेक शाळा, महाविद्यालयात बेकायदेशीर संपूर्ण फी आकारणी
मुकनायक सांगली वृत्तसेवा
सांगली दि.२८ : अनुसूचित जाती, जमाती आणि मागासवर्गीय प्रवर्गातील विद्यार्थ्याकडून शासकीय नियमांचे व्यतिरिक्त कोणत्याही प्रकारची फी वसूल करणाऱ्या शाळा, महाविद्यालयांवर आता फौजदारी गुन्हा दाखल करून मान्यता देखील रद्द करण्यात येणार असल्याचे परिपत्रक समाज कल्याण आयुक्तालय, प्रादेशिक आयुक्तालय यांनी २६.०६.२०२५ रोजी काढलेले आहे. संबधित मागासवर्गीय विद्यार्थ्याकडून नियमबाह्य शुल्क आकारणी झाली असल्यास त्यांनी समाज कल्याण विभाग येथे संबधित कॉलेज विरोधात तक्रार नोंदवावी. अनुसूचित जाती, जमाती, मागासवर्गीय विद्यार्थ्याकडून तसेच मुलींना संपूर्ण फी माफ असताना देखील सर्व नियम धाब्यावर बसवून संपूर्ण फी भरण्याची सक्ती किंबहुना संपूर्ण फी घेण्यात येत आहे. विद्यार्थ्यांनी न घाबरता याबाबत शासनाकडे तक्रार करावी. असे आवाहन रिपब्लिकन स्टुडंट्स युनियन संघटन प्रमुख ॲड. अमोल वेटम यांनी केले.
शिक्षण / प्रवेश शुल्क कोण ठरवते, नेमके शुल्क किती भरावे
शुल्क नियामक प्राधिकरण हे विद्यापीठ संलग्न असलेल्या महाविद्यालयांसाठी शुल्क निश्चित करते यामध्ये शिक्षण शुल्क, ट्युशन फी, इतर शुल्क समाविष्ट आहे. विनाअनुदानित, खाजगी कॉलेज यांची फी देखील हेच प्राधिकरण ठरवते. तसेच महाराष्ट्र विद्यापीठ कायदा २०१६ अंतर्गत विद्यापीठ यांची ‘फी फिक्सेशन कमेटी’ देखील शुल्क निर्धारित करते. याची अधिकृत प्रत विद्यार्थ्यांनी कॉलेज कडून मागवून घ्यावी. अनुसूचित जाती, जमाती आणि मागासवर्गीय प्रवर्गातील (ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ईबीसी, एसईबीसी, भटक्या विमुक्त जाती जमाती) विद्यार्थ्यांनी ‘महाडीबीटी’ संकेतस्थळावर जाऊन आपण कोणत्या योजनेचा लाभ (स्कॉलरशिप, फ्रीशीप, हॉस्टेल आदी) घेणार आहोत हे सुनिश्चित करून याबाबतचे शासन परिपत्रक या संकेतस्थळावर तपासावे. यामध्ये त्या त्या योजनेसाठी विद्यार्थ्यांना किती शुल्क माफ आहे हे स्पष्ट नमूद आहे. राज्यात मुलींना संपूर्ण शुल्क माफ असल्याचे शासन परिपत्रक असताना देखील अनेक महाविद्यालय, शाळांतर्फे बेकायदेशीरपणे संपूर्ण फी घेतली जात आहे, निर्धारित केलेल्या शुल्क व्यतिरिक्त कोणतेही अधिकचे शुल्क भरू नये. अथवा काही कॉलेज तर्फे आधी संपूर्ण फी भरा मगच प्रवेश घ्या असे धमकाविणे, अथवा प्रवेश नाकारणे किवां ‘तुमच्या खात्यात जमा झालेली स्कॉलरशिप, इतर लाभ कॉलेजकडे पुन्हा जमा करा’ असे सांगणे याबाबत विद्यार्थ्यांनी शासनाकडे लेखी तक्रार करावी. असे आवाहन रिपब्लिकन स्टुडंटस युनियन संघटन प्रमुख ॲड.अमोल वेटम यांनी केले.
