सरकारने निती आयोग (प्लानिंग कमिशन), कॅगचा अहवाल, राष्ट्रीय अनुसूचित जाती- जमाती आयोग सूचना , इम्पेरीकल डेटा लक्षात घ्यावे
सांगली दि.२८: कॅगचा अहवालाची निरीक्षणे यामध्ये आरक्षणाची अंमलबजावणी न होणे, महाराष्ट्र सरकारने विविध विभागांमध्ये अनुसूचित जातींसाठी १३% आरक्षण पूर्णपणे लागू केलेले नाही अशी उदाहरणे कॅगला आढळली आहेत. राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाने महाराष्ट्र सरकारला अनुसूचित जातींच्या रिक्त पदांचा प्रलंबित भाग भरण्यासाठी विशेष भरती मोहीम सुरू करण्याचा सल्ला दिला आहे. यावर अंमलबजावणी नाही. कॅगच्या अहवालांमध्ये अनेकदा राज्य सरकारला लेखापरीक्षण अहवालांमध्ये केलेल्या शिफारशींवर कारवाई अहवाल (ए.टी.आर) प्रदान करण्याची आवश्यकता असते, ज्याचा वापर अनुशेष सोडवण्याच्या प्रगतीचा मागोवा घेण्यासाठी केला जातो. कॅग महाराष्ट्रातील सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांचे ऑडिट देखील करते, ज्यामध्ये त्या संस्थांमधील अनुसूचित जाती/जमाती आरक्षणाची स्थिती आणि अनुशेषांचा समावेश असू शकतो. निती आयोग ( म्हणजे पूर्वीचे प्लानिंग कमिशन) नुसार अनुसूचित जाती , जमाती (आदिवासी) यांचेकरिता असलेला निधी इतरत्र वळवता येणार नाही अशा मार्गदर्शक सूचना आहेत. याचे उघड पायमल्ली राज्य सरकारकडून सुरू आहे. सरकारने अनुसूचित जातीचे रुपये ७,४१०.३० कोटी हे लाडकी बहिण योजना, ऊर्जा खाते वळविले आहे. तसेच दिंडी यात्रा, वारकरी महामंडळ, तीर्थदर्शन कडे मोठ्या प्रमाणात पैसे वळता केला आहे. आदिवासी समाजाचे ६७१ कोटी लाडकी बहिण योजनेकडे वळविला आहे. पैसे न वळविण्याबाबत स्वतंत्र कायदा गरजेचा. यासोबत सरकारने मागासवर्गीय पदोन्नती बाबत देखील कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही.
सामाजिक न्याय विभागाने दिनांक ०४.१२.२०२३ रोजी अनुसूचित जाती उपवर्गीकरण अनुषंगाने अभ्यास समिती गठित करणेबाबत काढलेलं परिपत्रक हे भारतीय संविधान कलम १४ चे उल्लंघन करत असल्याने ते रद्द करण्यात यावे. या समिती मध्ये सरकारने केवळ एका जातीच्या लोकांना स्थान दिलेले आहे. उर्वरित अनुसूचित जाती मधील ५८ जातीच्या लोकांचे प्रतिनिधित्व या समिती मध्ये नाही. राज्यात उपवर्गीकरण बाबत निर्णय केवळ एका जातीला घेऊन होऊ शकत नाही. काही सरकार पुरस्कृत संघटना अनुसूचित जातीची भरती थांबवा असे देखील असंवैधानिक मागण्या करताना दिसतात. केवळ एकाच जातीतील सरकार पुरस्कृत काही मोजक्या संघटना आरक्षण उपवर्गीकरणाची मागणी करताना दिसतात. इतर कोणीही याबाबत मागणी केलेली नाही. यासोबत सामाजिक न्याय विभागाने १५ ऑक्टोबर २०२४ रोजी अनुसूचित जाती उपवर्गीकरण करण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्याबाबतचे शासन परिपत्रक काढलेलं आहे. या समिती मधील सदस्य सचिव इंदिरा आस्वार (बार्टी) यांच्यावर अनुसूचित जातीतील विद्यार्थ्यांनी त्या जातीवाद कारभार करत असल्याबाबत, फेलोशिप दिरंगाई करणे वैगरे असे अनेक आरोप तसेच वेळोवेळी आंदोलने केलेले आहेत, तसेच त्यांच्याविरुद्ध तक्रारी देखील केलेल्या आहेत याची चौकशी सुरू आहे. सदर व्यक्ती समिती मध्ये असल्याने पारदर्शकता राहणार नाही. यामुळे देखील सदर परिपत्रकास तत्काळ स्थगिती देण्यात यावी.
कोणतीही इम्पेरिकल डेटा नसताना सर्वोच्च न्यायालयाचा ०१ ऑगस्ट २०२४ चा निकाल हा भारतीय संविधान कलम १४, १५, १६ यासह ३४१, ३४२ चे उघड पायमल्ली करत असल्याने राष्ट्रपती आणि संसदेने यामध्ये हस्तक्षेप करावा आणि याबाबत या निर्णयास कायदेशीर प्रक्रिया राबवून स्थगिती द्यावी. सन १९११, १९२१,१९३१ अस्पृश्य लोकांचा सेन्सस रिपोर्ट, १९३६ शेड्युल कास्ट ऑर्डर आदी सह डॉ बाबासाहेब आंबेडकर लिखित ‘ अश्पृश्य मूळचे कोण आणि ते अस्पृश्य कसे बनले ‘या पुस्तकामध्ये आंबेडकरांनी अनुसूचित जाती हा एकसंध (होमोजीनियस ग्रुप) असल्याबाबत अनेक पुरावे दिलेले आहे. हे पुरावे राष्ट्रपतींनी, सरकारने लक्षात घ्यावे. अशी मागणी रिपब्लिकन स्टूडेंट युनियन संघटन प्रमुख ॲड अमोल वेटम यांनी राष्ट्रपती, मुख्यमंत्री यांचेकडे केलेली आहे.
राज्यातील आरक्षण उपवर्गीकरण प्रक्रियेला अनुसूचित जाती जमातीतील लोकांनी मोठ्या प्रमाणात आक्षेप अर्ज दाखल करावे असे आवाहन देखील ॲड. वेटम यांनी केले.
