मूकनायक विशेष… मुंबई प्रतिनिधी
प्रकाश लांडगे..९९२०८०६५६३
उपवर्गीकरणाचा निषेध करून जो पर्यंत जनगणना होत नाही तो पर्यंत उपवर्गीकरण करू नये असा ठराव मुंबई: सरकारला जे करता येत नाही ते सुप्रीम कोर्ट व उच्च न्यायालयाच्या माध्यमातून करत आहे संविधान विरोधी संघटना विरोधी भूमिका सरकारच्या माध्यमातून घेत आहे, जो समाज पुढे जात आहे त्याला मागे नेण्याचा प्रयत्न चालू आहे,समाजात फूट पडण्याचे षडयंत्र चालू आहे त्यासाठी उपवर्गीकरण संविधान
विरोधी आहे त्याचा निषेध करायला पाहिजे व त्याच्या विरोधासाठी लाखाच्यावर निवेदन द्यावीत आणि पुढे रस्त्यावरची लढाई लढू असे बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नातू डॉ भीमराव यशवंत आंबेडकर ( ट्रस्टी/ राष्ट्रीय कार्याधक्ष व राष्ट्रीय अध्यक्ष -समता सैनिक दल) यांनी,दि बुद्धिस्ट सोसायटी ऑफ इंडिया (भारतीय बौद्ध महासभा) व समता सैनिक दल आणि आयबीसेफ/आरक्षण हक्क कृती समिती, आंबेडकराईट हिस्ट्री असोसिएशन द्वारा दिनांक 25/4/ 2026 रोजी डॉ आंबेडकर भवन, दादर पूर्व मुंबई येथे सायंकाळी आयोजित केलेल्या उपवर्गीकरण व बौद्ध जनगणना या खुल्या चर्चा सत्राच्या अध्यक्ष पदावरून आवाहन केले.
यावेळी सुभचन राम( सेवा निवृत्त मुख्य सचिव आयकर विभाग , माजी आय. आर. एस.) आयबीसेफचे केंद्रीय सरचिटणीस व आरक्षण हक्क कृती समितीचे राज्य समन्वयक ॲड .डॉ. एस.के.भंडारे (ट्रस्टी व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष). आंबेडकराईट हिस्ट्री असोसिएशन अध्यक्ष, व महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती/जमाती आयोगाचे माजी सचिव प्रा. डॉ संदेश वाघ( मुंबई विद्यापीठ) यांनी मा. सर्वोच्य न्यायालयाने दिलेला निर्णय सामूहिक नसून व्यक्तिगत दिलेले आहेत,कायदेशीर, भारतीय संविधान व आरक्षण बाबतची,संविधानकार डॉ बाबासाहेब आंबेडकर व संविधानकर्त्यांची भूमिका इत्यादी बाबत सविस्तर भूमिका मांडली.
तसेच सुरवातीला सरकारने समितीमध्ये सर्व 59 जातींचे प्रतिनिधी न घेता एकाच जातीची समिती गठीत केली, नंतर एक सदस्यीय बदर समितीचा अहवाल जनतेसमोर मांडलेला नसताना आक्षेप कसा नोंदविणार, कोणत्या जातीला कसे प्रतिनिधित्व मिळाले नाही याचा डाटा कुठे आहे, कसा गोळा केला आहे याबाबत कोणतीही माहिती दिलेली नाही इत्यादी प्रश्न निर्माण झाले आहेत. या चर्चा सत्रात महाराष्ट्र सरकारने अनुसूचित जातीमध्ये उपवर्गीकरणाचा निर्णय घेण्यासाठी डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंती चालू असताना बदर समितीचा अहवाल जनतेसमोर न प्रकाशित करता जनतेकडून आक्षेप/मत व सुनावणी बाबत घाईघाईत घेतलेला निर्णयाचा निषेध करून जो पर्यंत जनगणना होत नाही तो पर्यंत उपवर्गीकरण करू नये असा ठराव खुल्या चर्चा सत्रात उपस्थित असलेल्या सर्वांनी एख मुखाने केला.
पुढे असेही ठरविण्यात आले की, डॉ भीमराव आंबेडकर यांच्या नेतृताखाली रस्त्यावरची लढाई केली जाईल. या चर्चा सत्राचे सूत्रसंचालन भारतीय बौद्ध महासभेचे राष्ट्रीय सचिव बी एच गायकवाड यांनी केले.या खुल्या चर्चा सत्रात आयबीसेफचे केंद्रीय अध्यक्षव एस टी कर्मचारी संघटनेचे सरचिटणीस सुनिल निरभवने , मंत्रालय मागासवर्गीय कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष भरत वानखेडे , शासनाचे माजी सहसचिव दिनेश डिंगळे, भिकाजी कांबळे, सी बी तेलतुंबडे,यू जी बोराडे, स्वाती शिंदे,विलास वानखडे, चंदाताई कासले,
सागर गांगुर्डे, विलास ढोबळे, महादेव गायकवाड, समता सैनिक दलाचे एम डी आचार्य,रवींद्र इंगळे,सिद्धार्थ अहिरे,इत्यादी तसेच भारतीय बौद्ध महासभा, समता सैनिक दल , मुंबई विद्यापीठ, राज्य परिवहन कर्मचारी आणि विविध सामाजिक संघटनेचे पदाधिकारी आणि अधिकारी, कर्मचारी व वकील मंडळी ही मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. सरकारच्या बदल सर्वत्र नाराजीचा पसरलेली असल्याने हे चर्चासत्र रात्री 11 चालले.
मूकनायक विशेष.. मुंबई प्रतिनिधी
प्रकाश लांडगे
