भारतीय संविधान, नोकरी, आरक्षण व शैक्षणिक सवलती धोक्यात
सांगली दि. १७ : निती आयोगाच्या धोरणानुसार केंद्र व राज्य सरकार यांनी अनुसूचित जाती, जमाती यांच्या करिता लोकसंख्येनुसार अर्थसंकल्पात तरतूद करणे क्रमप्राप्त होते पण तसे न होता मोठ्या प्रमाणात अनुसूचित जाती जमातीच्या समुहांच्या बजेट मध्ये मोठी कपात करण्यात आली, उच्च शिक्षण बाबत निधी मध्ये मोठ्या प्रमाणात कपात करणे व अत्यल्प तरतूद करणे, अनेक अभ्यासक्रमाचे शैक्षणिक सवलती, फ्रीशिप बंद करणे, स्कॉलरशिप वेळेवर न देणे. महागाई निर्देशांक नुसार स्कॉलरशिप मध्ये वाढ करून उत्पन्न मर्यादा ८ लाख करणे बंधनकारक होते पण सन २००५ पासून उत्पन्न मर्यादात वाढ केलेली नाही. समाज कल्याण हॉस्टेलची दुरवस्था व निकृष्ट दर्जेचे जेवण, परदेशी शिष्यवृत्ती वेळेवर न देणे, समान धोरणाच्या नावाखाली बार्टीचा निधी कमी करणे व फेलोशिप बाबत विद्यार्थ्यांना आंदोलन करण्यास भाग पाडणे, बार्टीचा भ्रष्टाचार असे अनेक प्रश्न समोर आहेत.
एकीकडे दोन वर्ष शिष्यवृत्ती मिळत नसताना मात्र अनुसूचित जातीचा हक्काचा निधी तीर्थक्षेत्र यात्रा, वारकरी महामंडळ, भीमा कोरेगाव, दिंडी यात्रा करिता वळविण्यात आलेले आहे. याकरिता सांस्कृतिक व पर्यटन विभागाचा पैसा न वापरता सामाजिक न्याय विभागाचा पैसे का वापरला ? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. सन २०१४ पासून जवळपास २० हजार कोटी हून अधिक रक्कम (अनुसूचित जाती जमाती यांचा हक्काचा निधी) इतरत्र वळविणे अथवा अखर्चित ठेवून परत पाठविणे असे प्रकार झालेलं आहे. स्वतंत्र बजेटचा कायदा पारित न करणे, पदोन्नती आरक्षण बाबत अंमलबजावणी न करणे. जात प्रमाणपत्र पडताळणी मध्ये अनागोंदी कारभार, भ्रष्टाचाराच्या बातम्या, मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना विहित वेळेत प्रमाणपत्र न दिल्याने शैक्षणिक सवलती व नोकरी पासून मुकावे लागणे. आदी प्रकार होत आहेत.
अनुसूचित जाती जमाती आरक्षण उपवर्गीकरण बाबत राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय येण्याआधीच उपवर्गीकरण अभ्यास समिती केवळ एका जातीतील लोकांना घेऊन गठित केली होती, उर्वरित ५८ जातींना वगळण्यात आले. यावरूनच संविधान विरोधी हालचाली लक्षात येते. केंद्र सरकारने देखील आरक्षण उपवर्गीकरण बाबत सुप्रीम कोर्टामध्ये योग्य ती भूमिका मांडली नाही आणि एकसंघ अनुसूचित समूहात फूट पाडण्यात केंद्राने महत्वपूर्ण भूमिका बजावली. अर्थात हा निर्णय देखील संविधानाचा अवमान असल्याने अनेक ठिकाणी याचा निषेध नोंदविण्यात आला.
दलीत वस्ती योजनेच्या पैशांचा अपव्यय, योग्य त्या सोयी सुविधा मिळत नाही, जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीचा योग्य वापर न होणे, अनुसूचित जाती जमाती यांच्यावर ॲट्रॉसिटीचे प्रमाणात मोठी वाढ जवळपास १५ हजार हून अधिक केसेस प्रलंबित आहेत. शासकीय नोकर भरती होताना दिसत नाही, बॅकलॉग भरून काढण्यात आलेले नाही. खासगीकरण, कंत्राटी भरती यातून आरक्षण धोक्यात आलेले आहे.
एकंदरीत महायुतीने मागील दहा वर्षात सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक अन्याय अत्याचार अनुसूचित जाती जमाती या समुहांवर केलेलं आहे , यामुळे भारतीय संविधान, आरक्षण, नोकरी आणि सवलती धोक्यात आलेले आहे, त्यामुळे नागरिकांनी मत पेटीतून आपला आक्रोश व्यक्त करावा असे मत रिपब्लिकन स्टुडंट्स युनियनचे संघटन प्रमुख ॲड. अमोल वेटम यांनी व्यक्त केले.
