मूकनायक न्यूज नेटवर्क
(मूकनायक प्रतिनिधी.गणेश मच्छिंद्र भोसले )
Malegaon Sakhar Karkhana : माळेगाव कारखान्याच्या कामगारांना मोठा दिलासा; उच्च न्यायालयात नेमकं काय झालं?
Baramati News : बारामती तालुक्यातील माळेगाव साखर कारखाना प्रशासनाने तीन वर्षांपूर्वी साडेचारशे कामगरांना हुद्देवारी दिली होती. या हुद्देवारीवर तत्कालिन सहकारमंत्री अतुल सावे यांनी आक्षेप घेतला स्थगिती दिली होती. या आदेशाविरोधात कारखान्याने उच्च न्यायालायत धाव घेतली होती. उच्च न्यायालयाने बुधवारी सावेंच्या आदेशाला स्थगिती दिल्याने संबंधित कामगारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
माळेगाव साखर कारखाना प्रशासनाने ४ मे २०२० मध्ये काही अधिकारी, कामगार दिलेली हुद्देवारी व बढती दिली होती. यावर आक्षेप नोंदवत तत्कालिन सहकार मंत्री अतुल सावेंनी १४ जुलै रोजी या प्रक्रियेला स्थगिती दिली होती. सावे यांनी आपल्या आदेशात शासनाने स्वीकारलेल्या इंदलकर समितीच्या कर्मचारी अकृतीबंदाचे उल्लंघन झाल्याचे मत नोंदविले होते. परिणामी माळेगावच्या ४६४ कर्मचारी व काही अधिकाऱ्यांच्या हुद्देवारीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते.
सावेंनी दिलेला न्याय योग्य नाही
माळेगाव कारखाना प्रशासनाविरुद्ध कामगार नाना आटोळे व काही विरोधकांनी वरील विषयासाठी लढा दिला होता. परंतु माळेगावच्या प्रशासनाने सहकार मंत्र्यांच्या १४ जुलै रोजीच्या निर्णयाविरुद्ध लागलीच मुंबई उच्च न्यायालयात अपिल केले. त्यानुसार न्यायमूर्ती नितीन आर. बोरकर यांच्यापुढे बुधवारी कारखाना प्रश्नाच्या बाजूने अॅड.अशितोष कुंभकोणी यांनी बाजू मांडली.
‘तत्कालिन सहकार मंत्र्यांनी आदेश करताना साखर आयुक्त कार्य़ालयासह औद्योगिक न्यायालयाचे निर्णय विचारात घेतला नाही. त्यांनी दिलेल्या नैसर्गिक न्याय दिला नाही. शॉर्ट नोटीसाच्या आधारे आदेश देताना गडबड केली. बहुमताने कारखाना संचालक मंडळाचा झालेला ठरावालाही महत्व दिले नाही. ‘स्टापिंग पॅटर्न’नुसार हुद्देवारी दिली. इंदलकर समितीच्या कर्मचारी अकृतीबंदाचे उल्लंघन झाले नसल्याचे पुरावे ग्राह्य धरले नाहीत’, असा युक्तीवाद अॅड. कुंभकोणी यांनी केला. हा युक्तवाद न्यायमूर्ती बोरकर यांनी ग्राह्य धरल्याची माहिती संचालक नितीन सातव यांनी दिली.
कामगारांमध्ये जल्लोष
कामगारांच्या भवितव्याचा या निकालाची माहिती मिळताच कामागारांनी आनंदोत्सव साजरा केला. कामगारांनी अध्यक्ष बाळासाहेब तावरे, उपाध्यक्ष सागर जाधव, संचालक नितीन सातव आदी संचालक मंडळाचे अभिनंदन केले. यावर सातव म्हणाले, “तत्कालिन सहकार मंत्री अतुल सावे यांच्या आदेशामुळे माळेगावच्या प्रशासनाने दिलेली साडेचारशे कामगारांची हुद्देवारी व बढती रद्द होणार होती. त्यामुळे संबंधित मंत्र्यांच्या आदेशाला मुंबई उच्च न्यायालयात स्थगिती मिळणे अत्यंत महत्वाचे होते. अध्यक्ष बाळासाहेब तावरे व संचालक मंडळाच्या सहकार्य़ाने उच्च न्यायालयामध्ये कामगारांच्या हितासाठी पाठपुराव केला. कामगारांच्या भवितव्याच्या दृष्यीने हा निकाल झाला आहे.”
