मूकनायक न्युज नेटवर्क : मुंबई (सुनिल एच गायकवाड )
दि.24 डिसेंबर : मुंबई .सन 2015 नंतरच्या राज्य कामगार आयुक्तालयाच्या बंदपत्रित नर्सेस नी 2017 मध्ये झालेल्या भरतीच्या घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी मंत्री महोदयाकडे तक्रार केली म्हणून त्यांना सेवेतून बडतर्फ करणाऱ्या डॉ. प्रदिप व्यास यांना प्रधान सचिव पदावरून तात्काळ कार्यमुक्त करून चौकशी करण्यात यावी. अशी मागणी कास्ट्राईब कर्मचारी कल्याण महासंघाच्या वतीने आज दि 23 डिसेंम्बर रोजी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे, आरोग्य मंत्री राजेश टोपे व राजेंद्र पाटील यड्रावकर यांच्या कडे निवेदन द्वारे करण्यात आली आहे. यावर कास्ट्राईब कर्मचारी कल्याण महासंघाचे केंद्रीय महासचिव एस. टी. गायकवाड व केंद्रीय अध्यक्ष अरुण गाडे यांच्या सहीने व
कास्ट्राईब महासंघाच्या वतीने बंदपत्रित नर्सेसना न्याय मिळवून देण्यासाठी मंत्री महोदयाकडे मागणी करण्यात आली आहे. कास्ट्राईब महासंघाच्या वतीने सांगण्यात आले आहे की, राज्य कामगार आयुक्तालय हे सार्वजनिक
आरोग्य मंत्रालयाच्या अधिपत्याखाली आहे. 2017 ला 288 बंदपत्रित नर्सेसनी सरळ सेवा भरती दिली मात्र 288 पैकी एकसुद्धा परीक्षेमध्ये पात्र ठरली नाही. म्हणून 288 नर्सेसनी महासंघा मार्फत आंदोलन केले. आंदोलनाची दखल मा. मुख्यमंत्री
यांनी घेतली तत्कालीन आरोग्य मंत्री यांनी या परीक्षा घोटाळ्या प्रकरणी डॉ प्रदिप व्यास यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नेमणूक केली मात्र डॉ प्रदिप व्यास यांनी तक्रार करणाऱ्या नर्सेस यांना सेवा
समाप्त करून घरचा रस्ता दाखवला व बाह्यश्रोत द्वारे नर्सेस ची भरती सुरु केली ही एक प्रकारे हुकूमशाही आहे ही थांबवावी.
वास्तविक पाहता 2015 पर्यंत च्या नर्सेसला सेवेत विशेष परीक्षा घेऊन नियमित केले. व त्यानंतरच्या नर्सेसनी आंदोलन केले, आरोग्य खात्याची प्रेतयात्रा काढली. मंत्री महोदयाकडे तक्रार केली म्हणून त्यांना कायम घरी बसवणार्या डॉ प्रदिप व्यास यांना प्रधान सचिव पदावरून कार्यामुक्त करून चौकशी करावी. अन्यथा
कास्ट्राईब कर्मचारी कल्याण महासंघाच्या वतीने तीव्र आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे.
डॉ. प्रदीप व्यास यांची प्रधान सचिव पदावरून हकालपट्टी करण्यात यावी : कास्ट्राईब ची मागणी, अन्यथा आंदोलनाचा इशारा.
