Thursday, February 26, 2026
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छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन द्वारा मुख्यमंत्री के नाम पर प्रदेश के शासकीय सेवकों को देय तिथि से महंगाई भत्ता लंबित एरियर्स सहित अन्य मांगों को लेकर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

मूकनायक/बसंत प्रधान
ब्यूरो चीफ कांकेर

उत्तर बस्तर कांकेर। छ.ग. कर्मचारी अधिकारी फंडनेशन की बैठक दिनांक 15 जून 2025 को फरहान के अध्यक्ष कमल वर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुई।बैठक में सभी घटक संगठनों के पदाधिकारियों ने ज्वलंत मुद्दों को लेकर मागो को पूरा कराने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।प्रदेश के कर्मचारियों एवं पेंशनरों के लिए मोदी की गारंटी अनुसार केन्द्र के समान २ प्रतिशत महगाई भत्ता देय लिधि से दिया जाये। प्रदेश के कर्मचारियों के लिए मोदी की गारंटी अनुसार जुलाई 2019 से समय-समय पर देय महंगाई भत्ते की लंबित एरिर्यस राशि का समायोजन जीपीएफ खाते में किया जाये।वेतन विसंगति एवं अन्य मुददों के लिए गठित पिगुजा समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक किया जाये। प्रदेश में चार स्तरीय पदोन्नत समयमान वेतनमान क्रमश 08 वर्ष 18 वर्ष 24 वर्ष एवं 30 वर्ष सेवा पूर्ण करने उपरात लागू किया जावे।सहायक शिक्षक पद पर नियुक्त शिक्षक एवं सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी को तृतीय समयमान वेतनमान स्वीकृति आदेश जारी किया जाये। प्रदेश में अन्थ भाजपा शासित राज्यों की भाति कर्मचारियों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा लागू किया जाये।प्रदेश में अनुकंपा नियुक्ति निशर्त लागू करने स्थायी आदेश जारी किया जाये वर्तमान में 10 प्रतिशत सिलिंग समाप्त करने हुए सीधी भर्ती के समस्त पदों पर अनुकंपा नियुक्ति दी जावे।मध्यप्रदेश की भांति छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय सेवकों को 300 दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण दिया जाये। प्रदेश के शासकीय सेवकों को पुरानी पेंशन के लाभ हेतु एन.पी. एस खाते में कटौती तिथि से सेवा गणना की जाये।

प्रदेश के विभिन्न विभागों में सेटअप पुनरीक्षित नहीं होने के कारण अधिकारी कर्मचारियों की कमी को देखते हुए सभी विभागों में समानता लाते हुए सेवानिवृत्त आयु 65 वर्ष की जावे। प्रदेश में कार्यरत कार्यभारित, संविदा एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण करते हुए नियमित पदस्थापना में नियुक्त किया जावे।

उक्त मुद्दों का निराकरण नहीं किये जाने फलस्वरुप प्रथम चरण में 16 जुलाई 2025- ब्लॉक / जिला स्तर पर रैली ज्ञापन सौंपा गया है तथा 22 अगस्त 2025 के पूर्व निर्णय नहीं लिये जाने पर 22 अगस्त 2025 दिन शुक्रवार को एक दिवसीय सामूहिक अवकाश लेकर सभी जिला एवं विकासखण्ड तहसील मुख्यालय में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है।

छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा अनुरोध किया गया है कि मोदी की गारंटी छत्तीसगढ़ विधान सभा चुनाव 2023 में भाजपा के घोषणा पत्र अनुसार प्रदेश के कर्मचारियों के लिए प्रमुख वादो को लागू किया जावे।

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