मूकनायक विशेष.. मुंबई प्रतिनिधी
प्रकाश लांडगे 9920806563
मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी म्हणून ओळखली जाते. या शहरात रोजगार, व्यवसाय आणि उपजीविकेसाठी देशाच्या विविध राज्यांतील लाखो लोक वास्तव्यास आहेत. त्यामध्ये तेलंगणा राज्यातील नागरिकांची संख्या देखील मोठ्या प्रमाणात आहे. अंदाजे २० ते २५ लाख तेलंगणा रहिवासी मुंबई आणि आसपासच्या परिसरात वास्तव्य करत असून, मेहनत करून आपले आणि कुटुंबाचे जीवन उभे करण्यासाठी दिवस-रात्र संघर्ष करत आहेत. मात्र उन्हाळ्याच्या सुट्ट्या सुरू होताच आपल्या गावी जाण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या या सर्वसामान्य नागरिकांची अक्षरशः आर्थिक लूट सुरू होत असल्याचे चित्र सध्या पाहायला मिळत आहे. प्रश्न असा निर्माण होतो की, ही लूट थांबवणार कोण आणि प्रशासन याकडे इतके दुर्लक्ष का करत आहे?
मुंबईतील परेल परिसरातून तेलंगणाकडे जाणाऱ्या खासगी बसेस मोठ्या प्रमाणावर चालवल्या जातात. साधारणतः सात खासगी बसेस नियमितपणे तेलंगणा मार्गावर धावत असल्याचे सांगितले जाते. एरवी एक हजार ते बाराशे रुपयांमध्ये उपलब्ध असलेला प्रवास उन्हाळ्याच्या सुट्ट्या लागताच अचानक दुप्पट किंवा तिप्पट कसा होतो? सीटिंग बससाठी दोन ते अडीच हजार रुपये आणि स्लीपरसाठी साडेतीन ते चार हजार रुपये आकारण्याचा अधिकार या बस मालकांना कोणी दिला? ही प्रवाशांची सेवा आहे की खुलेआम सुरू असलेली आर्थिक लूट?
एका बाजूला सरकार सामान्य नागरिकांना महागाई, आर्थिक संकट आणि काटकसरीचा सल्ला देते, तर दुसऱ्या बाजूला खासगी बस चालक आणि मालक सुट्ट्यांच्या काळात लोकांच्या मजबुरीचा फायदा घेत आहेत. अनेक मजूर, कामगार आणि निम्न मध्यमवर्गीय कुटुंबातील लोक वर्षभर पै-पै साठवून उन्हाळ्याच्या सुट्टीत आपल्या गावाकडे जातात. कुटुंबीयांना भेटणे, मुलांना आजी-आजोबांकडे घेऊन जाणे किंवा धार्मिक-सामाजिक कार्यक्रमांना उपस्थित राहणे ही त्यांची गरज असते. मात्र अशा वेळी दुप्पट-तिप्पट भाडे आकारून त्यांच्या भावनांवर आणि आर्थिक परिस्थितीवर घाला घालण्याचे काम सुरू आहे.
याहून गंभीर बाब म्हणजे, बसमध्ये प्रवाशांच्या सोयीसुविधांचा विचारच केला जात नाही. बसमध्ये बसण्याची जागा मर्यादित असतानाही मोठ्या प्रमाणात सामान आणि साहित्य भरले जाते. अनेक वेळा प्रवाशांना व्यवस्थित बसायलाही जागा राहत नाही. आपत्कालीन परिस्थितीत अशा प्रकारे सामानाने भरलेल्या बस किती धोकादायक ठरू शकतात, याचा विचार कोणी करणार का? प्रवाशांच्या सुरक्षिततेशी खेळण्याचा हा प्रकार नाही का?
अनेक प्रवाशांनी असा आरोप केला आहे की, बसमधील गैरसोयी किंवा अवाजवी भाड्याबाबत प्रश्न विचारल्यास बस मालक किंवा कर्मचारी अरेरावी करतात. काही प्रकरणांमध्ये प्रवाशांवर हात उचलण्याचे आणि मारहाणीचे प्रकारही घडल्याचे सांगितले जात आहे. जर हे खरे असेल, तर सामान्य नागरिकांनी न्याय कुठे मागायचा? पैसे देऊन प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना सन्मानाने वागणूक मिळणे हा त्यांचा अधिकार नाही का? की खासगी बस चालकांच्या मनमानीपुढे सामान्य माणसाचा आवाज दाबला जात आहे?
सर्वात मोठा प्रश्न प्रशासनाच्या भूमिकेवर उपस्थित होतो. परिवहन विभाग, आरटीओ, स्थानिक पोलीस प्रशासन आणि संबंधित यंत्रणा नेमके काय करत आहेत? उन्हाळी सुट्ट्या सुरू होण्यापूर्वी खासगी बसच्या भाड्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कोणतीही यंत्रणा कार्यरत का होत नाही? बसमध्ये क्षमतेपेक्षा अधिक सामान भरले जात आहे का, प्रवाशांची सुरक्षितता धोक्यात आहे का, भाडेवाढ कायदेशीर आहे का, याची तपासणी करण्याची जबाबदारी कोणाची आहे?
बहुजन समाज पार्टीच्या वतीने परेल येथे झालेल्या आंदोलनाने या प्रश्नाला वाचा फोडली आहे. महाराष्ट्र प्रदेश सचिव नागसेन मला यांनी तेलंगणा रहिवाशांच्या समस्या मांडत तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणी केली आहे. परंतु केवळ आंदोलन करून प्रश्न सुटणार आहे का? प्रशासनाने या आंदोलनाची गंभीर दखल घेऊन तातडीने कारवाई करणे गरजेचे आहे. खासगी बससेवेवर नियंत्रण ठेवणे, निश्चित भाडे लागू करणे, प्रवाशांच्या सुरक्षेची हमी देणे आणि गैरवर्तन करणाऱ्या बस मालकांवर कठोर कारवाई करणे ही काळाची गरज बनली आहे.
आज प्रश्न फक्त तेलंगणा प्रवाशांचा नाही. उद्या हाच प्रकार इतर राज्यातील नागरिकांसोबतही घडू शकतो. जर प्रशासनाने वेळेत हस्तक्षेप केला नाही, तर ही मनमानी आणखी वाढेल आणि सामान्य नागरिकांची लूट कायम राहील. शेवटी एकच प्रश्न उरतो — सामान्य माणसाच्या मजबुरीवर चालणारा हा व्यवसाय आहे की प्रवाशांच्या नावाखाली सुरू असलेला शोषणाचा बाजार?
मूकनायक प्रतिनिधी प्रकाश लांडगे
9920806563
