मूकनायक विशेष मुंबई प्रतिनिधी
प्रकाश लांडगे..9920806563
मुंबईतील दादर परिसर हा केवळ भौगोलिकदृष्ट्या महत्त्वाचा भाग नाही, तर तो सामाजिक, ऐतिहासिक आणि वैचारिक दृष्टिकोनातून देशाच्या लोकशाही स्मृतींचे केंद्र आहे. याच दादरमध्ये भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे महापरिनिर्वाण स्थळ असलेली चैत्यभूमी आहे. दरवर्षी लाखो अनुयायी येथे अभिवादनासाठी येतात. देशाच्या कानाकोपऱ्यातून लोक श्रद्धेने या ठिकाणी पोहोचतात. अशा पवित्र आणि ऐतिहासिक स्थळाच्या परिसरात जर दिशादर्शक फलकावर चैत्यभूमीचे नाव जाणीवपूर्वक टाळले जात असेल, तर तो केवळ प्रशासकीय निष्काळजीपणा म्हणता येणार नाही, तर तो सामाजिक मानसिकतेचा गंभीर प्रश्न ठरतो.
दादर परिसरातील एका दिशादर्शक फलकावर दर्गा, शिवाजी पार्क आणि दादर स्टेशन यांचा स्पष्ट उल्लेख केला जातो, मात्र काही अंतरावर असलेल्या चैत्यभूमीचा उल्लेख नसतो. प्रश्न असा आहे की, ही चूक आहे की ठरवून केलेली उपेक्षा? जर हा परिसर लाखो आंबेडकरी जनतेसाठी श्रद्धेचे केंद्र आहे, तर त्या ठिकाणाचा उल्लेख सार्वजनिक फलकावर का नसावा? प्रशासनाने याचे उत्तर देणे गरजेचे आहे.
भारतीय संविधानाचे शिल्पकार, सामाजिक न्यायाचे प्रणेते आणि आधुनिक भारताच्या समतेच्या विचारांचे मूळ असलेले डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे केवळ एका समाजाचे नेते नाहीत. ते संपूर्ण देशाच्या लोकशाहीचे आधारस्तंभ आहेत. संसद भवनात त्यांचा फोटो लावून, भाषणांमध्ये त्यांचा गौरव करून, निवडणुकांच्या काळात त्यांच्या नावाचा राजकीय वापर करून जर प्रत्यक्षात त्यांच्या स्मृतीस्थळालाच दुय्यम स्थान दिले जात असेल, तर तो आदर नसून राजकीय अभिनय ठरतो.
आज मुंबई महानगरपालिका आणि महाराष्ट्रातील सत्ताधारी व्यवस्था वारंवार बाबासाहेबांविषयी आदर व्यक्त करताना दिसते. मोठमोठे कार्यक्रम आयोजित केले जातात, जयंतीनिमित्त प्रकाशझोत, ड्रोन शो, सांस्कृतिक कार्यक्रम यांचे आयोजन केले जाते. परंतु मूलभूत प्रश्नांकडे सातत्याने दुर्लक्ष होत असल्याचे अनेकदा दिसते. चैत्यभूमी परिसरातील पायाभूत सुविधा, सुशोभीकरण, प्रवेशद्वाराची अवस्था, गर्दी व्यवस्थापन, स्वच्छता, पार्किंग आणि सार्वजनिक दिशादर्शक व्यवस्था याबाबत अनेक वर्षांपासून तक्रारी होत आहेत. मग केवळ प्रतीकात्मक कार्यक्रम करून खऱ्या सन्मानाची जागा भरून निघू शकते का?
राजकारणात बाबासाहेबांच्या नावाचा वापर करणे आणि त्यांच्या विचारांना व्यवहारात न्याय देणे या दोन पूर्णतः वेगळ्या गोष्टी आहेत. बाबासाहेबांनी संविधानातून समानता, सन्मान आणि प्रतिनिधित्वाचा अधिकार दिला. परंतु जर देशातील सर्वात महत्त्वाच्या आंबेडकरी स्थळांपैकी एक असलेल्या चैत्यभूमीचे नाव सार्वजनिक दिशादर्शकांवरून गायब असेल, तर तो प्रश्न केवळ फलकाचा राहत नाही. तो समाजाच्या स्मृतीतून आणि प्रशासनाच्या प्राधान्यक्रमातून कोणाला दृश्यमान ठेवायचे आणि कोणाला अदृश्य करायचे याचा प्रश्न बनतो.
काही जण याला साधी चूक म्हणतील. परंतु इतिहास सांगतो की, उपेक्षा नेहमी उघडपणे होत नाही. अनेकदा ती शांतपणे, प्रशासकीय निर्णयांच्या माध्यमातून, प्रतीकांच्या माध्यमातून आणि स्मृती पुसण्याच्या प्रयत्नातून घडत असते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी स्वतः म्हटले होते की, “राजकीय लोकशाही टिकवायची असेल तर सामाजिक लोकशाही आवश्यक आहे.” आजही जर त्यांच्या स्मृतीस्थळालाच समान स्थान मिळत नसेल, तर सामाजिक लोकशाही कितपत रुजली आहे, हा प्रश्न विचारावा लागतो.
तथापि, कोणत्याही एका घटनेवरून संपूर्ण निष्कर्ष काढताना वस्तुनिष्ठतेची गरज असते. जर प्रशासनाचा दावा असेल की हा तांत्रिक दोष आहे, तर तो तातडीने दुरुस्त केला गेला पाहिजे. चैत्यभूमीचा उल्लेख सर्व दिशादर्शक फलकांवर ठळकपणे व्हायला हवा. कारण चैत्यभूमी ही केवळ एक जागा नाही, तर ती सामाजिक परिवर्तनाची भूमी आहे. तिथे जाणारा प्रत्येक मार्ग भारतीय संविधानाच्या मूल्यांकडे नेणारा मार्ग आहे.
महाराष्ट्रात आणि विशेषतः मुंबईत, बाबासाहेबांविषयी आदर व्यक्त करणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांनी आता प्रतीकात्मकतेपलीकडे जाऊन कृतीतून दाखवण्याची वेळ आली आहे. चैत्यभूमीच्या परिसराचा सर्वांगीण विकास, आधुनिक सुविधांनी सुसज्ज व्यवस्था, आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे स्मारक व्यवस्थापन आणि सर्व सार्वजनिक नकाशे व फलकांवर स्पष्ट उल्लेख ही किमान अपेक्षा आहे.
हा प्रश्न केवळ एका बोर्डचा नाही. हा प्रश्न आहे, बाबासाहेबांविषयीच्या आदराचा आणि त्या आदरातील प्रामाणिकतेचा. समाजाने सजग राहणे, प्रश्न विचारणे आणि संविधानिक मूल्यांच्या सन्मानासाठी आवाज उठवणे हीच खरी लोकशाही आहे. कारण स्मृती पुसण्याची सुरुवात अनेकदा छोट्या गोष्टींपासून होते आणि इतिहास बदलण्याचे प्रयत्नही तिथूनच सुरू होतात.
माझे विचार माझी ताकद
मूकनायक मुंबई ब्युरो चीफ
प्रकाश लांडगे 9920806563
