आज दि.२८.०१.२०२२ रोजी पदोन्नती मधील आरक्षण संदर्भात जरनैल सिंग विरुध्द लक्ष्मी नारायण गुप्ता (एसएलपी क्र. ३०६२१/२०११) या याचिकेसह महाराष्ट्र राज्य विरुध्द विजय घोगरे (एसएलपी क्र.२८३०६/ २०१७) या जोड याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निकाल जाहीर केला आणि पदोन्नती मधील आरक्षण लागू करणे ही राज्यांची जबाबदारी असल्याचे म्हटले आहे. त्याचप्रमाणे अपर्याप्त प्रतिनिधीत्वाची आकडेवारी ही वर्ग (Class) निहाय नाही तर संवर्ग (Cadre) निहाय आवश्यक आहे.असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
या ठिकाणी हे महत्त्वपूर्ण आहे की आॅक्टोबर २०१७ पासून या विषयावर सर्वोच्च न्यायालयात जवळपास ३२ वेळा सुनावण्या झाल्या असून प्रत्येक सुनावणी मध्ये आपले जेष्ठ वकील उभे करुन आरक्षणाच्या बाजूने युक्तिवाद करणारी महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संघटन ही एकमेव संघटना आहे.संघटनेने सर्व सूनावणीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे जेष्ठ अधिवक्ता अॅड.इंदिरा जयसिंग मॅडम व डॉ.के.एस.चौहान सर यांना अनुबंधित केले आणि त्यांचेमार्फत युक्तिवाद केला. मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संघटनेने मुंबई उच्च न्यायालयात सुद्धा ७ मे २०२१ चा जीआर रद्द होण्यासाठी इंटरव्हेनिंग करुन अॅड.इंदिरा जयसिंग मॅडम यांचेमार्फत युक्तिवाद केला.
न्याय.एल.नागेश्वर राव, न्याय.संजीव खन्ना व न्याय. भुषण गवई यांच्या पिठाने आज दि.२८ जानेवारी रोजी दिलेल्या या निर्णयानुसार पद निहाय बिंदू नामावलीनुसार (Post Based Roster) अपर्याप्त प्रतिनिधित्व लक्षात घेऊन पदोन्नतीमध्ये आरक्षण लागू करण्याचे अधिकार राज्य शासनाला असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
राज्य शासनाने दि.२९ सप्टेंबर २०२१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार मागासवर्गीय कर्मचारी व अधिकाऱ्यांची पदोन्नती मधील वर्ग एक ते वर्ग चार मधील एकूण ८७१३८ पदे रिक्त आहेत.त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या निर्णयानुसार कर्नाटक राज्याच्या धर्तीवर संवर्ग निहाय अपर्याप्त प्रतिनिधीत्व लक्षात घेऊन व तशी आकडेवारी तयार करून मागासवर्गीयांना पदोन्नती मध्ये आरक्षण लागू करणे राज्य शासनाला आवश्यक आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार अ, ब, क, ड वर्गाएवजी प्रत्येक संवर्ग निहाय आकडेवारी घोषित करणे आवश्यक आहे.
त्यानुसार दि.७ मे २०२१ चा केवळ खुल्या प्रवर्गातील कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना १०० टक्के पदोन्नती लागू करणारा बेकायदेशीर शासन आदेश रद्द करुन २४ फेब्रुवारी २०२२ रोजी राज्याची याचिका अंतिम निकाली निघण्याच्या अटीवर राज्य शासनाने मागासवर्गीयांना पदोन्नती मधील आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय घेण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संघटनेतर्फे सर्वोच्च न्यायालयातील यचिकाकर्ते नरेंद्र जारोंडे यांनी केली आहे.
*एन.बी.जारोंडे*
