मुकनायक मुंबई वृत्तसेवा
मुंबई – नवनिर्वाचित भारताचे सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर पहिल्यांदाच मुंबईत आगमन केले. मात्र, त्यांच्या स्वागतासाठी आणि शासकीय सन्मानासाठी अपेक्षित असलेला व्हीआयपी प्रोटोकॉल न दिल्याने महाराष्ट्र शासनावर टीकेची झोड उठली आहे.
सरन्यायाधीश भूषण गवई हे अनुसूचित जाती प्रवर्गातील असून, त्यांच्या या उच्चपदावर निवडीमुळे समाजात मोठा अभिमान व्यक्त केला जात आहे. सरन्यायाधीशपदावर कोणत्याही प्रकारचे आरक्षण नसते, ते केवळ गुणवत्तेच्या आधारावर निवडले जातात. मात्र, त्यांच्या मुंबई दौर्यात शासनाकडून अपेक्षित सन्मान आणि प्रोटोकॉल न मिळाल्यामुळे विविध समाजघटकांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे.
या प्रकरणात बौद्ध समाजात तीव्र नाराजी आहे. अनेक संघटनांनी असा आरोप केला आहे की, अनुसूचित जातीतील असल्याने सरन्यायाधीश गवई यांना जाणून-बुजून व्हीआयपी प्रोटोकॉल नाकारला गेला. हा मुद्दा आता जातीय विषमतेच्या चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरला आहे.
शासनाच्या या भूमिकेवर कठोर टीका होत असून, न्यायपालिकेच्या सर्वोच्च पदावर असलेल्या व्यक्तीचा अपमान झाल्याचे अनेकांनी सांगितले आहे. प्रशासनाकडून याबाबत कोणताही अधिकृत खुलासा न आल्यामुळे संशय अधिक बळावला आहे.
सरन्यायाधीश गवई यांची नियुक्ती भारतीय न्यायव्यवस्थेतील एक ऐतिहासिक पाऊल मानली जाते. त्यांच्या कार्यकाळात कायद्यासाठीच्या समर्पणाची आणि न्यायिक प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेची अपेक्षा आहे. मात्र, त्यांच्या स्वागतावेळी झालेल्या या दुर्लक्षामुळे शासनावर गंभीर आरोप होत आहेत.
याप्रकरणी आता विविध राजकीय आणि सामाजिक संघटनांनी प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले असून, या मुद्द्यावर लवकरच खुलासा अपेक्षित आहे.
