लोकतंत्र का रखवाला या जनता के मताधिकार पर उठता सबसे बड़ा सवाल?
विजयराम आजाद
उप सम्पादक मूकनायक।
नई दिल्ली।
भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहां जनता अपने एक वोट के माध्यम से सरकार चुनती है और देश के भविष्य की दिशा तय करती है। लेकिन जब उसी लोकतांत्रिक व्यवस्था की निष्पक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर सवाल उठने लगें, तो यह केवल किसी राजनीतिक दल या विपक्ष की चिंता नहीं रह जाती, बल्कि देश के करोड़ों मतदाताओं के अधिकारों से जुड़ा गंभीर विषय बन जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग को देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आयोग का दायित्व केवल मतदान कराना और परिणाम घोषित करना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि किसी भी नागरिक का मताधिकार सत्ता, राजनीतिक प्रभाव, धनबल या प्रशासनिक लापरवाही की भेंट न चढ़े। लेकिन आज चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, मतदाता सूची में बदलाव, ईवीएम-वीवीपैट, चुनावी चंदे और आचार संहिता के पालन को लेकर देश में गंभीर बहस हो रही है। फरवरी 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने अनूप बरनवाल मामले में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश की समिति वाली व्यवस्था निर्धारित की थी, लेकिन दिसंबर 2023 में संसद द्वारा पारित नए कानून के तहत चयन समिति में प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता को शामिल किया गया तथा मुख्य न्यायाधीश को इस समिति से बाहर कर दिया गया। यहां सवाल यह है कि जिस संवैधानिक संस्था को सत्तारूढ़ सरकार और विपक्ष के बीच निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना है, उसके शीर्ष अधिकारियों की नियुक्ति में सरकार का प्रभाव किस सीमा तक होना चाहिए? क्या चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को और अधिक मजबूत करने के लिए नियुक्ति प्रक्रिया में व्यापक सहमति और स्वतंत्र निगरानी की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? इसी तरह मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR ने भी देश में कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। बिहार में 2025 के दौरान इस प्रक्रिया के तहत लगभग 65 लाख मतदाताओं के नाम प्रारंभिक मसौदा सूची में शामिल नहीं हुए, जबकि पहले सूची में करीब 7.89 करोड़ मतदाता दर्ज थे और अंतिम सूची में यह संख्या लगभग 7.42 करोड़ रह गई। यह स्पष्ट करना जरूरी है कि मसौदे से बाहर हुए सभी नाम गलत तरीके से काटे गए थे, ऐसा प्रमाणित नहीं हुआ है, लेकिन इतने बड़े स्तर पर मतदाता सूची में बदलाव निश्चित रूप से जवाबदेही और पारदर्शिता की मांग करता है। मई 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार की SIR प्रक्रिया को वैध माना, साथ ही प्रभावित मतदाताओं के लिए नोटिस, आपत्ति और अपील जैसे सुरक्षा उपायों पर भी जोर दिया तथा आधार कार्ड को पहचान के अतिरिक्त दस्तावेज के रूप में स्वीकार करने का निर्देश दिया। सवाल यह है कि यदि किसी गरीब मजदूर, बुजुर्ग, महिला या प्रवासी नागरिक का नाम मतदाता सूची से गायब हो जाए, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या एक गरीब नागरिक को अपना वोट बचाने के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ेंगे? क्या दस्तावेजों की कमी किसी नागरिक के लोकतांत्रिक अधिकार पर भारी पड़ सकती है? दिल्ली और पश्चिम बंगाल में SIR से संबंधित आंकड़ों ने भी बहस को और गंभीर बनाया है। इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन की अक्टूबर 2026 की पड़ताल में दिल्ली में मसौदा स्तर पर मतदाता सूची से हटाए गए नामों की दर 32.78 प्रतिशत बताई गई, जबकि पश्चिम बंगाल में अपीलीय न्यायाधिकरणों के निस्तारित मामलों में बड़ी संख्या में मतदाताओं को दोबारा सूची में शामिल किए जाने का उल्लेख किया गया। इन आंकड़ों का अर्थ यह नहीं कि सभी प्रभावित मतदाताओं के नाम गलत तरीके से हटाए गए, लेकिन यह जरूर पूछा जाना चाहिए कि यदि अपील के बाद बड़ी संख्या में लोगों को फिर से मतदाता सूची में जगह मिल रही है, तो शुरुआती जांच कितनी सावधानी से की गई थी? क्या मतदाता सूची से नाम हटाने से पहले प्रत्येक नागरिक को पर्याप्त सूचना दी गई? क्या गांवों और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अपनी स्थिति जानने का पर्याप्त अवसर मिला? इन सवालों के बीच अक्टूबर 2026 में निर्वाचन आयोग के भीतर से सामने आई कथित असहमतियों ने भी सार्वजनिक चर्चा को जन्म दिया। द इंडियन एक्सप्रेस की एक पड़ताल के अनुसार चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले दस महीनों में आयोग की विभिन्न कार्यवाहियों पर कम से कम 14 बार लिखित आपत्तियां दर्ज की थीं। इन आपत्तियों में मतदाता सूची, निर्णय लेने की प्रक्रिया, डेटा तक पहुंच और आयोग के कामकाज से संबंधित मुद्दे शामिल बताए गए। हालांकि आयोग ने अपनी कार्यप्रणाली का बचाव किया और कहा कि महत्वपूर्ण निर्णय निर्धारित प्रक्रिया के तहत लिए गए तथा SIR से जुड़े आदेशों को तीनों आयुक्तों की सहमति से मंजूरी मिली थी। इसलिए इन आपत्तियों को सिद्ध अनियमितता कहना उचित नहीं होगा, लेकिन जब किसी संवैधानिक संस्था के भीतर ही असहमति दर्ज हो रही हो, तो जनता को उन सवालों और उनके जवाबों की जानकारी मिलना जरूरी है। दूसरी ओर ईवीएम और वीवीपैट को लेकर भी वर्षों से बहस जारी है। विपक्षी दलों और कुछ संगठनों ने 100 प्रतिशत वीवीपैट पर्चियों के मिलान की मांग उठाई है। 26 अप्रैल 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने 100 प्रतिशत वीवीपैट मिलान और बैलेट पेपर पर वापसी की मांग को खारिज किया था, लेकिन साथ ही वीवीपैट की सिंबल लोडिंग यूनिट को सुरक्षित रखने और निर्धारित शर्तों के तहत दूसरे तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवारों को पांच प्रतिशत ईवीएम की तकनीकी जांच कराने का विकल्प भी दिया। इसका अर्थ है कि अदालत ने ईवीएम में धांधली के आरोपों को प्रमाणित नहीं माना, लेकिन पारदर्शिता और सत्यापन की व्यवस्था को महत्वपूर्ण माना। हमारा सवाल यह है कि जब जनता अपने वोट की पवित्रता को लेकर प्रश्न पूछती है, तो आयोग को उन प्रश्नों का जवाब पूरी पारदर्शिता के साथ क्यों नहीं देना चाहिए? चुनावी व्यवस्था का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू राजनीतिक चंदा है। 15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को असंवैधानिक घोषित करते हुए कहा कि राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे की जानकारी छिपाना नागरिकों के सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। इस फैसले ने देश के सामने यह सवाल खड़ा किया कि राजनीतिक दलों को कौन पैसा देता है, कितना पैसा देता है और जनता को इन आर्थिक संबंधों की जानकारी क्यों नहीं मिलनी चाहिए? इसी तरह चुनाव के दौरान पैसे, शराब और उपहार बांटने की शिकायतें भी लोकतंत्र की निष्पक्षता को प्रभावित करने वाली गंभीर चुनौतियां हैं। निर्वाचन आयोग ने cVIGIL ऐप के माध्यम से ऐसी शिकायतों पर कार्रवाई की व्यवस्था बनाई है। 29 मार्च 2024 की आयोग की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद उस समय तक 79 हजार से अधिक शिकायतें प्राप्त हुई थीं और 99 प्रतिशत से अधिक शिकायतों के निस्तारण की बात कही गई थी। लेकिन शिकायत का निस्तारण और दोषी व्यक्ति के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई दो अलग-अलग बातें हैं। जनता यह जानना चाहती है कि कितने मामलों में वास्तविक दोषियों पर कार्रवाई हुई और क्या प्रभावशाली नेताओं तथा आम उम्मीदवारों के लिए समान नियम लागू किए गए? चुनाव आयोग को मिलने वाला बजट भी जनता के पैसे से संचालित होता है। केंद्रीय बजट 2026-27 में निर्वाचन आयोग के लिए 382.22 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है। ऐसे में आयोग की प्रशासनिक व्यवस्था, तकनीकी सुविधाओं, प्रशिक्षण, निगरानी और मतदाता जागरूकता पर होने वाले खर्च का हिसाब भी जनता के सामने स्पष्ट होना चाहिए। 2024 के लोकसभा चुनाव में लगभग 97.97 करोड़ मतदाता पंजीकृत थे और लगभग 64.64 करोड़ लोगों ने मतदान किया। यह आंकड़ा बताता है कि भारतीय लोकतंत्र कितना विशाल है और चुनाव आयोग के सामने कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन सफलता का पैमाना केवल इतने बड़े स्तर पर मतदान करा देना नहीं होना चाहिए, बल्कि यह भी होना चाहिए कि प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में सुरक्षित रहे, प्रत्येक राजनीतिक दल को समान अवसर मिले, प्रत्येक शिकायत पर निष्पक्ष कार्रवाई हो और चुनावी प्रक्रिया पर जनता का भरोसा कायम रहे। उत्तर प्रदेश और ललितपुर जिले के महरौनी जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब, मजदूर, बुजुर्ग और प्रवासी नागरिकों के लिए मतदाता सूची में नाम की स्थिति जानना तथा दस्तावेजों से जुड़ी प्रक्रिया पूरी करना कई बार कठिन हो जाता है। ऐसे में आयोग की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि गांव-गांव में मतदाता सूची की जांच सरल हो, नाम काटने के कारण सार्वजनिक किए जाएं और प्रत्येक प्रभावित नागरिक को अपील का उचित अवसर मिले। आखिर जनता चुनाव आयोग से कोई विशेष सुविधा नहीं मांग रही, वह केवल अपना संवैधानिक अधिकार सुरक्षित चाहती है। जनता के सवाल सीधे हैं कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया को और स्वतंत्र कैसे बनाया जाएगा? मतदाता सूची से हटाए गए नामों का पूरा कारण सार्वजनिक क्यों नहीं होगा? गलत तरीके से नाम हटाने वाले अधिकारियों की जवाबदेही कौन तय करेगा? चुनाव आयोग के भीतर दर्ज असहमतियों का रिकॉर्ड जनता के सामने क्यों नहीं आएगा? राजनीतिक दलों के चंदे और चुनावी खर्च का पूरा हिसाब आम नागरिक को सरल भाषा में क्यों उपलब्ध नहीं कराया जाएगा? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या देश के प्रत्येक नागरिक को बिना किसी डर, दबाव और भेदभाव के अपना वोट डालने का समान अधिकार वास्तव में मिल रहा है? आज देश को ऐसे निर्वाचन आयोग की आवश्यकता है जिस पर सत्ता पक्ष भी भरोसा करे, विपक्ष भी भरोसा करे और सबसे बढ़कर आम नागरिक भरोसा करे। हम किसी संवैधानिक संस्था को बिना प्रमाण दोषी घोषित करने के पक्षधर नहीं हैं, लेकिन संवैधानिक पद पर बैठने का अर्थ सवालों से ऊपर हो जाना भी नहीं है। यदि आयोग निष्पक्ष है तो उसे अपनी निष्पक्षता साबित करने के लिए पारदर्शिता से डरना क्यों चाहिए? यदि उसकी प्रक्रिया सही है तो आंकड़े सार्वजनिक करने में संकोच कैसा? यदि कोई गलती हुई है तो उसे स्वीकार कर सुधारने में परेशानी कैसी? लोकतंत्र में जनता किसी नेता की प्रजा नहीं होती, बल्कि नेता जनता के प्रतिनिधि होते हैं। चुनाव आयोग जनता के मताधिकार का संरक्षक है, मालिक नहीं। इसलिए शीर्षक में उठाया गया सवाल ‘लुटेरा चुनाव आयोग!’ किसी सिद्ध आपराधिक आरोप का दावा नहीं, बल्कि उस पीड़ा और आक्रोश की अभिव्यक्ति है जो तब पैदा होता है जब आम नागरिक को अपने ही लोकतांत्रिक अधिकार की सुरक्षा को लेकर चिंता होने लगती है। याद रखिए, वोट जनता की अमानत है, किसी सरकार, राजनीतिक दल या संवैधानिक संस्था की निजी संपत्ति नहीं। जिस दिन गरीब नागरिक को अपना वोट बचाने के लिए दर-दर भटकना पड़ेगा और व्यवस्था चलाने वालों से सवाल पूछना मुश्किल हो जाएगा, उस दिन लोकतंत्र की सबसे मजबूत दीवार में दरार पड़ चुकी होगी। चुनाव आयोग को समझना होगा कि उसकी सबसे बड़ी ताकत सरकारी पद, अधिकार या प्रशासनिक नियंत्रण नहीं, बल्कि देश की जनता का विश्वास है। लोकतंत्र में सबसे बड़ा मालिक मतदाता है, और चुनाव आयोग की सबसे बड़ी जिम्मेदारी उसी मतदाता के अधिकार की रक्षा करना है।

