मूकनायक विष
मूकनायक विशेष…. मुंबई प्रतिनिधी प्रकाश लांडगे 9920806563
भारतीय राज्यघटना प्रत्येक नागरिकाला समानतेचा, सन्मानाने जगण्याचा आणि कोणत्याही प्रकारच्या भेद भावाशिवाय सार्वजनिक जीवनात सहभागी होण्याचा मूलभूत अधिकार प्रदान करते. धर्म, जात, लिंग, भाषा, जन्मस्थान किंवा इतर कोणत्याही आधारावर भेदभाव करता येणार नाही, ही आपल्या संविधानाची स्पष्ट भूमिका आहे. महात्मा ज्योतिराव फुले, राजर्षी शाहू महाराज आणि भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या समता, न्याय आणि बंधुतेच्या विचारांवर उभा असलेला महाराष्ट्र हीच परंपरा जपणारा पुरोगामी प्रदेश म्हणून ओळखला जातो. त्यामुळे समाजातील कोणत्याही घटकाला त्याच्या लिंग ओळखीमुळे अपमानास्पद वागणूक मिळणे ही अत्यंत दुर्दैवी आणि चिंताजनक बाब आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, दिनांक २ जुलै २०२६ रोजी बीड बायपास परिसरातील सूर्या लॉन्ससमोरील हॉटेल राज दरबार येथे एका किन्नर व्यक्तीला तिच्या मैत्रिणीसोबत जेवणासाठी गेल्यानंतर प्रवेश नाकारण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. संबंधित व्यक्तीच्या म्हणण्यानुसार, केवळ ती किन्नर असल्याचे कारण देत तिला बसण्यास नकार देण्यात आला आणि अपमानास्पद भाषेचा वापर करण्यात आला. या प्रकरणी संबंधित पोलीस ठाण्यात एन.सी. दाखल करण्यात आल्याची माहितीही समोर आली असून, पुढील कायदेशीर प्रक्रिया सुरू करण्याचा संबंधित व्यक्तीचा मानस आहे.या प्रकरणातील आरोपांची चौकशी होणे आवश्यक आहे. परंतु, त्याहूनही महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे समाजात आजही लिंग ओळखीच्या आधारावर व्यक्तींना कमी लेखण्याची मानसिकता का टिकून आहे?
एखादी व्यक्ती स्त्री, पुरुष किंवा तृतीयपंथीय असो, तिचा सन्मान हा तिचा घटनात्मक आणि मानवी अधिकार आहे. एखाद्याच्या वेशभूषेवरून, दिसण्यावरून किंवा लिंग ओळखीवरून त्याचा अपमान करणे ही केवळ सामाजिक असंवेदनशीलता नसून संविधानाच्या समतेच्या मूल्यांनाही धक्का देणारी बाब आहे.सर्वोच्च न्यायालयानेही तृतीयपंथीय व्यक्तींना स्वतंत्र लिंग ओळखीचा अधिकार मान्य केला असून, त्यांना समान सन्मान आणि समान संधी मिळणे हे राज्य आणि समाज दोघांचेही कर्तव्य असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यानंतर विविध कायद्यांद्वारे तृतीयपंथीयांच्या अधिकारांचे संरक्षण करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. अशा परिस्थितीत सार्वजनिक ठिकाणी कोणालाही केवळ त्यांच्या लिंग ओळखीमुळे प्रवेश नाकारणे किंवा अपमानास्पद वागणूक देणे ही अत्यंत गंभीर बाब मानली पाहिजे.महाराष्ट्र हा सामाजिक परिवर्तनाचा आणि मानवमुक्तीचा इतिहास असलेला प्रदेश आहे. फुले, शाहू आणि आंबेडकरांनी उभा केलेला लढा हा केवळ जातीय विषमतेविरुद्ध नव्हता, तर प्रत्येक माणसाला समान प्रतिष्ठा मिळावी यासाठी होता. त्यामुळे कोणत्याही व्यक्तीचा सन्मान अबाधित ठेवणे ही प्रत्येक नागरिकाची सामाजिक आणि नैतिक जबाबदारी आहे.
समाजात द्वेष, तिरस्कार आणि भेदभाव यांना स्थान देण्याऐवजी स्वीकार, संवेदनशीलता आणि बंधुभाव वाढविण्याची गरज आज अधिक आहे.या प्रकरणातील सर्व तथ्यांची निष्पक्ष चौकशी करून सत्य समोर आणणे ही संबंधित यंत्रणांची जबाबदारी आहे. जर चौकशीत संबंधित आरोप सिद्ध झाले, तर कायद्यानुसार योग्य ती कठोर कारवाई झाली पाहिजे. त्याचबरोबर अशा घटना भविष्यात पुन्हा घडू नयेत यासाठी सार्वजनिक ठिकाणी सर्व नागरिकांशी समानतेने वागण्याबाबत जागृती आणि कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होणेही तितकेच आवश्यक आहे.समाजाची खरी प्रगती उंच इमारती, मोठे उद्योग किंवा आधुनिक तंत्रज्ञान यावर मोजली जात नाही; ती प्रत्येक माणसाला मिळणाऱ्या सन्मानावर मोजली जाते. ज्या दिवशी तृतीयपंथीय, महिला, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्याक आणि समाजातील प्रत्येक घटक भीतीविना व भेदभावाविना सार्वजनिक जीवनात वावरू शकेल, त्याच दिवशी आपण संविधानाच्या समता, स्वातंत्र्य, बंधुता आणि सामाजिक न्याय या मूल्यांना खऱ्या अर्थाने न्याय दिला असे म्हणता येईल.
