मूकनायक/ दुर्गेंद्र सम्राट ब्यूरो प्रभारी बस्ती/ उत्तर प्रदेश
बस्ती। विक्रमजोत ब्लॉक के ग्राम रोजगार सेवकों ने एग्री स्टैक डिजिटल क्रॉप सर्वे की ड्यूटी लगाए जाने का विरोध करते हुए सोमवार को एक ज्ञापन सौंपा। संगठन का कहना है कि बिना आवश्यक संसाधन और लंबित भुगतान किए जबरन ड्यूटी कराना उचित नहीं है।
ब्लॉक अध्यक्ष सूबेदार दुबे के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि यदि सरकार या अधिकारी जबरन ड्यूटी कराते हैं तो संगठन कुछ शर्तों के तहत ही कार्य करेगा। ग्राम रोजगार सेवकों की प्रमुख मांगों में गुणवत्तापूर्ण एंड्रॉयड फोन एवं सर्वे समाप्ति तक डाटा पैक की उपलब्धता, पूर्व में किए गए एग्री स्टैक डिजिटल क्रॉप सर्वे का भुगतान, आकस्मिक दुर्घटना एवं सुरक्षा बीमा की व्यवस्था, तथा किसी अप्रिय घटना की दशा में परिवार के आजीवन भरण-पोषण की लिखित गारंटी शामिल है।
इसके अलावा मार्च 2024 तक ही जमा EPF को अगस्त 2025 तक अद्यतन कर मानदेय भुगतान कराने, वर्ष 2021-22 के मिशन अंत्योदय एवं इज ऑफ लिविंग सर्वे का बकाया परिश्रमिक दिलाने, पंचायत BLO और विधानसभा-लोकसभा चुनाव ड्यूटी (FST, BST, SST) का भुगतान करने तथा गाटे की दूरी की एक्यूरेसी 20 मीटर से बढ़ाकर पूर्व की भांति 150 मीटर करने की मांग भी की गई है।
ज्ञापन की प्रतिलिपि जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, उपायुक्त (श्रम रोजगार) और आयुक्त ग्राम्य विकास विभाग लखनऊ को भेजी गई है।
इस मौके पर प्रदेश प्रभारी ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य रमेश चन्द्र चौधरी, प्रदेश उपाध्यक्ष अमित किशोर यादव, जिला अध्यक्ष श्याम करन यादव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद चौधरी, अवनीश कुमार शुक्ला, सुभाष वर्मा, मनोज निगम, हरिप्रसाद, सुमन देवी सहित विक्रमजोत ब्लॉक के सभी ग्राम रोजगार सेवक उपस्थित रहे
