छत्रपती संभाजीनगर, (शहर प्रतिनिधी)
छत्रपती संभाजीनगर : छत्रपती संभाजीनगरपासून ते दिल्लीपपर्यंत आर्थिक विकासाचा वेग वाढलेला दिसून येतो. मात्र, त्यात अनुसूचित जाती-जमातींचे घटक असल्याचे दिसून येत नाहीत. शासन आस्थापना धोरणात अनुसूचित जाती-जमातींच्या पुरेशा प्रतिनिधित्वाशिवाय सामाजिक न्यायाची व्याख्याच पूर्णत्वास येत नाही. सामाजिक न्याय हाच महासत्ता भारताचा मूलभूत आधार असल्याचे शासनकर्त्यांच्या लक्षात येत नाही, हेच आजवर दिसून येत असल्याचा सूर सभेतील पदाधिकाऱ्यांनी काढला.
सामाजिक न्याय आस्थापना हक्क जागरण अभियानांतर्गत अनुसूचित जाती-जमाती हितकारिणी सभेचे पहिले राज्यस्तरीय अधिवेशन छत्रपती संभाजीनगर येथे आज गुरुवार, २६ जून रोजी होत आहे. या पार्श्वयभूमीवर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत सभेचे मुख्य प्रवर्तक इंजि. भीमसेन कांबळे, निमंत्रक भास्कर सरोदे, सेंट्रल जीएसटीतून निवृत्त अधीक्षक अनिलकुमार गायकवाड, संविधान अभ्यासक प्रा. डॉ. राजेंद्र शेजूळ, सामाजिक कार्यकर्ते महेश सिरसीकर यांनी ही माहिती दिली.
सामाजिक न्याय प्रस्थापित करण्याच्या अनुषंगाने अधिवेशनामध्ये विविध मुद्द्यांचा अंतर्भाव करण्यात येणार आहे. यामध्ये, शासकीय आस्थापन व्यवस्थेतून ज्या सेवांमध्ये (बाह्यसेवा तथा आऊटसोसिंगबाबत तसेच सामाजिक न्यायांतर्गत केंद्र व राज्य सरकारद्वारा अर्थसंकल्पात तरतूद केलेला निधी उपयुक्ते वापराकरिता बँकिंग व्यवहारामध्ये आणण्यासाठी अनुसूचित जाती-जमाती राष्ट्रीय विकास बँकेची स्थापना करणे, शिक्षणाचे राष्ट्रीयीकरण करून देशात ‘समान शाळा पद्धती’ लागू करणे, सरळ सेवा भरतीद्वारे अनुसूचित जाती-जमातींना अंशत: प्रतिनिधित्व मिळाले. तथापि, सरळ सेवा भरतीमध्ये कॉन्ट्रॅक्ट पद्धत, लॅटरल एन्ट्री, सेवानिवृत्तीनंतर ऑनररी नियुक्तीयमुळे नोकरभरती बंद आहे. या तिन्ही असंवैधानिक सेवांमुळे अनुसूचित जाती-जमातीच्या प्रतिनिधित्वावर टाच आली आहे. त्यामुळे सरकारने ही असंवैधानिक सेवा बंद करून नियमितरूपात सरळ सेवा भरती करावी, आदी मागण्या मदनच्या जाणार आहेत.
