रिपोर्ट: गोपाल मेघवंशी
“दिसंबर 2024 में हुई सोशल ऑडिट का खुलासा – भ्रष्टाचार की शिकायत दबाई गई?”नाथडियास पंचायत (रायपुर पंचायत समिति) में दिसंबर 2024 में हुई सोशल ऑडिट के दौरान भ्रष्टाचार के गंभीर मामले उजागर हुए थे। सोशल ऑडिट टीम ने अपनी रिपोर्ट के आधार पर ऑनलाइन पोर्टल पर तत्काल शिकायत भी दर्ज की थी। दस्तावेजों में साफ तौर पर बताया गया था कि पंचायत में योजनाओं के नाम पर लाखों रुपये का गबन किया गया है और विकास कार्यों में व्यापक वित्तीय अनियमितताएं हैं।लेकिन हैरानी की बात यह है कि:सोशल ऑडिट टीम द्वारा दर्ज की गई यह शिकायत अब तक पेंडिंग की स्थिति में है।शिकायत को दर्ज हुए कई महीने बीत चुके हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि अभी तक जनता को इस पूरे मामले की कोई जानकारी नहीं दी गई है।आज हमारे हाथ लगी पीडीएफ फाइल:इस भ्रष्टाचार से जुड़े सभी दस्तावेजों की पीडीएफ फाइल आज हमारे पास पहुंची है। इन दस्तावेजों में वो सभी प्रमाण शामिल हैं, जिनके आधार पर भ्रष्टाचार की पुष्टि होती है। इसमें फर्जी भुगतान, गलत बिलिंग और सरकारी फंड में गड़बड़ियों के साफ सबूत दर्ज हैं।मुख्य बिंदु:लाखों रुपये के सरकारी फंड में गबनफर्जी बिलिंग और भुगतान के दस्तावेजसोशल ऑडिट टीम की आधिकारिक शिकायत अब तक लंबितअब सवाल उठता है:शिकायत पेंडिंग क्यों रखी गई?क्या प्रशासन भ्रष्टाचारियों को बचा रहा है?जनता को अब तक अंधेरे में क्यों रखा गया?जनता की आवाज:हालांकि यह मामला अब तक जनता तक नहीं पहुंचा है, लेकिन इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद सवाल उठना तय है कि आखिर पंचायत स्तर पर पारदर्शिता कैसे सुनिश्चित होगी और दोषियों को कब सजा मिलेगी?अब निगाहें रायपुर प्रशासन और सरकार की ओर हैं। क्या वे इस भ्रष्टाचार के मामले को गंभीरता से लेकर जल्द कार्रवाई करेंगे या फिर यह भी एक और मिसाल बनकर रह जाएगा?
