-मुख्यमंत्री, अर्थमंत्री यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याची राष्ट्रपती आणि राज्यपाल यांच्याकडे मागणी ,
- यापूर्वी सामाजिक न्याय व आदिवासी विभागाचे ७ हजार कोटी इतरत्र वळविले.
- – सामाजिक न्याय खाते बंद होण्याच्या मार्गवर !- आर्थिक बहिष्काराचा प्रकार.
- सांगली, दि. ३ मे – सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठीच्या अर्थसंकल्पात मागणी क्र.एन-३, लेखाशिर्ष २२३५ डी७६७ अंतर्गत ३१-सहाय्यक अनुदान (वेतनेतर) या उद्दिष्टाखाली रु.३९६०.०० कोटी इतकी तरतूद करण्यात आली होती. सदर तरतूदीमधून रु.४१०.३० कोटी (अक्षरी रु. चारशे दहा कोटी तीस लाख फक्त) इतका निधी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर महिला व बाल विकास विभागास मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण या योजनेकरिता उपलब्ध केलेला आहे. याबाबतचे परिपत्रक दि.०२ मे २०२५ शासनाने काढलेले आहे. अनुसूचित जाती आयोग गप्प का ?अनुसूचित जातीचा निधी बेकायदेशीरपणे राज्य सरकार हे इतरत्र वळवत आहे. जवळपास चालू वर्षात ७४१०.३० कोटी राज्य सरकारने वळविले आहे. भारतीय संविधान कलम १५(४),(५), १७, २१, ४६ चे उघड उल्लंघन सुरु आहे. कर्नाटकात कॉंग्रेस सरकारने निधी वळवला त्यावर आयोग जागे होते मग महाराष्ट्र राज्यातील भाजप सरकारने निधी वळवल्यानंतर गप्प का ? गुन्हा दाखल करण्याची मागणी या पूर्वी सामाजिक न्याय विभागाचा ४ हजार कोटी तर आदिवासी विभागाचा ३ हजार कोटीचा निधीवर अर्थ विभागाने दरोडा टाकून हा निधी लाडकी बहिण, प्रधानमंत्री आवास योजना, उर्जा विभाग योजनेमध्ये वळता केल्याची माहिती खुद्द सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी दिलेली होती. यामुळे सरकारचे जातीवादी धोरण समोर आले आहे. अनुसूचित जाती करीता राखीव निधी अशा प्रकारे महिला बाल कल्याण व इतर खात्याकडे वळविणे हा गंभीर गुन्हा असून महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अर्थ मंत्री अजित पवार, महिला बाल कल्याण मंत्री तसेच संबंधित अधिकारी यांचे वर अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा नुसार गुन्हे दाखल करण्याची मागणी तसेच वळविलेला ७,४१०.३० कोटी तातडीने पुन्हा अनुसुचित जाती योजनेचे हेड वर पुन्हा जमा करण्यात यावा. वरील परिपत्रकास स्थगिती देण्यात यावी, अशी मागणी रिपब्लिकन स्टुडंटस युनियन संघटना प्रमुख ॲड. अमोल वेटम यांनी राज्यपाल आणि राष्ट्रपती यांच्याकडे केलेली आहे.
