मूकनायक :-ओमप्रकाश वर्मा
राजस्थान /करौली
माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्ष एवं जिला एवं सेशन न्यायाधीश श्रीमति माधवी दिनकर के निर्देशन में आज दिनांक 09 सितम्बर 2023 को करौली जिले के समस्त न्यायिक न्यायालयों समस्त राजस्व न्यायालयों, जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग करौली व श्रम विभाग करौली में लंबित सभी प्रकृति के (Pending and Pre-Litigation Matters) विवादों से संबंधित एक दिवसीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन ऑफलाईन के साथ-साथ ऑनलाईन माध्यम से किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश श्रीमति बीना गुप्ता ने माँ सरस्वती के चित्रपट पर दीप प्रज्वलित कर राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारम्भ किया गया।
राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन हेतु करौली मुख्यालय पर 04 सपोटरा मुख्यालय पर 01, नादौती मुख्यालय पर 01. ताल्लुका मुख्यालय हिण्डौन सिटी पर 02 श्रीमहावीरजी पर 01 एवं टोडाभीम पर 02 लोक अदालत बैंचों का गठन किया गया। इस प्रकार सम्पूर्ण जिले में कुल 11 बैंचों द्वारा लोक अदालत में राजीनामा के आधार पर प्रकरणों का निस्तारण किया गया।
करौली मुख्यालय पर बैंच संख्या 01 के अध्यक्ष श्री प्रहलाद राय शर्मा न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय करौली बैंच संख्या 02 की अध्यक्ष श्रीमती नीतू भारद्वाज अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट करोली, बेंच संख्या 03 के अध्यक्ष श्री देवकरण गुर्जर अध्यक्ष जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग करौली एवं बैच संख्या 04 की अध्यक्ष श्रीमती बीना गुप्ता सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण करौली की बैंचों का गठन किया गया। बैंच संख्या 01 व 02 में एक-एक अधिवक्तागण सदस्य क्रमश श्री उस्मान अहमद श्री मोहम्मद साबिर खान रहे एवं बैंच संख्या 03 में सदस्य श्रीमती चंदा शर्मा सदस्य जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग करौली तथा बैंच संख्या 04 मे श्री रामअवतार मीना उपखण्ड अधिकारी करौली सदस्य रहे।
राष्ट्रीय लोक अदालत में सम्पूर्ण करौली जिले में न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों में से 4404 प्रकरण रखे गये जिनमें से 2819 प्रकरणों का निस्तारण किया जाकर राशि 43497509 /- रूपये का अवार्ड पारित किया गया तथा बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं के प्रि-लिटिगेशन के 36253 प्रकरण से गये जिनमें से 33647 प्रकरणों का निस्तारण किया जाकर 17416038/- रूपये का अवार्ड पारित किया गया इस प्रकार कुल 40657 प्रकरण रखे गये जिनमें से 36466 प्रकरणों का निस्तारण किया जाकर राशि 60913547/- रूपये का अवार्ड पारित किया गया।
आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिवक्तागण व पक्षकारों द्वारा बढ़-चढ़कर भाग लेकर अपने प्रकरणों का राजीनामा के आधार पर निस्तारण करवाया गया।
