मुकनायक प्रतिनिधी प्रशांत सोनवणे
उमरखेड विभागात मोठ्या प्रमाणात ओबीसी समाज असुन येथील गरीब विद्यार्थी तथा ग्रामीण भागात शिक्षणाच्या पुरेशा सोयी- सुविधा नसल्याने विद्यार्थ्यांना तालुकास्थळी ठिकाणी शिक्षण घेण्यासाठी जावे लागते परंतु समाज कल्याण विभागाच्या वसतिगृहात ओबीसीसाठी फक्त २ टक्के जागा आरक्षित असल्याने ओबीसी विद्यार्थी शिक्षणापासुन वंचित रहावे लागत आहे.
महाराष्ट्रात १९९४ साली मंडल आयोग लागू झाल्यानंतरही ओबीसी विद्यार्थी दूरवरच्या शहरात शिक्षणासाठी दारोदार फिरताना दिसतात. त्यांना हक्काचा निवारा किंवा निर्वाहासाठी कुठलाही निधी मिळत नाही. वसतिगृह उभारले जाणार असल्याची केवळ घोषणा केली जाते. याउलट अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना वसतिगृह बांधून दिले जातात. संख्या वाढल्यास डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनेच्या माध्यमातून शासन दरमहा ६००० रुपयांप्रमाणे तर मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांनासुद्धा डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजनेतून लाभ दिला जातो. ओबीसी विद्यार्थी अजूनही हक्कापासून वंचित राहत आहे.
राज्यातील ३६ जिल्ह्यांमध्ये ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येकी दोन अशी ७२ शासकीय वसतिगृहे सुरू करण्याचा निर्णय झाला. भाडय़ाने इमारती घेऊन वसतिगृह सुरू करायचे असल्याने त्यासाठी ८ मे २०२३ पर्यंत प्रस्ताव मागवण्यात आले. पुढे एका महिन्यात त्या प्रस्तावांची छाननी करून अंतिम निर्णय घेणे अपेक्षित होते.
मात्र, अद्याप राज्यातील एकाही प्रस्तावावर निर्णय झाला नसल्याने चालू शैक्षणिक सत्र सुरू होण्यापूर्वी भाडय़ाने इमारती घेऊन वसतिगृह सुरू करण्यात यावे किंवा सरकारने ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यातील ५०० विद्यार्थ्यांसाठी स्वाधार योजनेचा लाभ देऊन आपल्या विभागीय स्तरावर होणारे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळावे.
अशी मागणी रिपब्लिकन युवा सेना व ओबीसी पालक वर्गाच्या वतीने उपविभागीय अधिकारी उमरखेड यांच्याकडे करण्यात आली.
यावेळी रिपब्लिकन युवा सेनेचे जिल्हाध्यक्ष सुनिल पाटील चिंचोलकर, शहराध्यक्ष शुद्धोधन दिवेकर, ता. अध्यक्ष गौतम नवसागरे, ता. उपाध्यक्ष भीमराव खंदारे, ता. सरचिटणीस साहेबराव कदम, रामराव ठाकरे, देवराज गोडबोले, गजानन नवसागरे, प्रभाकर पाईकराव, श्री राऊत, अमोल जाधव, संदीप राऊत तसेच मोठ्या संख्येने मान्यवर उपस्थित होते.
